लखनऊ, अनुभव शुक्ला। यूपी विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2019 -20 का पहला अनुपूरक बजट प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में पेश किया। इस अनुपूरक बजट का आकार 13594 करोड़ 87 लाख है। इस बजट में सरकार का फोकस प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर है। यही वजह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए बजट में 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1150 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है , वहीं गंगा एक्सप्रेसवे का केवल डीपीआर बनाने के लिए 15 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने abp गंगा से खास बातचीत में कहा कि इस अनुपूरक बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है यही वजह है कि अगर सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव के लिए छह करोड़ की व्यवस्था की है तो वहीं आगरा में मुगल म्यूजियम के लिए भी 20 करोड़ का इंतजाम किया है उनका कहना है कि अगर यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे यही वजह है कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए अनुपूरक बजट में पैसा अलॉट किया गया है ।
इस बजट में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का भी खास ख्याल रखा गया है ,प्रदेश में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ का इंतजाम किया गया है तो वही यूपी के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में पाइप से पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था के लिए 40 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है । लोक निर्माण विभाग को 605 करोड रुपए बजट में दिए गए हैं, जिनमें पुलों के निर्माण के लिए 405 करोड रुपए और सड़कों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। वहीं प्रदेश में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ऊर्जा विभाग को भी 905 करोड रुपए अनुपूरक बजट में दिया गया है ।
वित्त मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की कोशिश है कि पर्यटन स्थलों को बेहतर तरीके से विकसित किया जाए जिससे यहां भी रोजगार के अवसर बढ़ सकें यही वजह है यूपी में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पर्यटन विभाग को 163 करोड रुपए अनुपूरक बजट में दिए गए हैं इनमें 105 करोड़ रुपए पर्यटन स्थलों के विकास पर खर्च होंगे। सीतापुर स्थित नैमिषारण्य में विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। प्रदेश के किसानों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के लिए भी इस अनुपूरक बजट में पैसा अलॉट किया गया है। सिंचाई विभाग को 834 करोड रुपए अनुपूरक बजट में दिया गया है।
यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाने की है और ऐसे में जब तक यूपी का बजट वन ट्रिलियन तक नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं है। वित्त मंत्री के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मंशा है कि उत्तर प्रदेश का बजट 10 लाख करोड़ का हो लेकिन यह तभी संभव है जब राजस्व की भी प्राप्ति हो।