(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
यूपी में भू-माफियाओं के खिलाफ जारी है सरकार का अभियान, जानें- क्या कहते हैं आंकड़े
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भू-माफियाओं के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं. इसमें 1 मई 2017 से लेकर 5 फरवरी 2021 तक जमीन पर कब्जों के कुल 2 लाख 94 हजार 783 मामले हुए दर्ज, जिसमें से 2 लाख 93 हजार 510 मामले निस्तारित हुए.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है. पिछले 4 सालों में अब तक पूरे प्रदेश में 4 हजार से ज्यादा लोगों पर जमीनों पर कब्जे को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं 2200 से ज्यादा भू-माफिया पूरे प्रदेश में चिन्हित किए गए हैं. 4 भू-माफियाओं पर तो NSA भी लगाया गया है. जबकि, 69 पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.
शुरू किया गया वरासत अभियान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खाता खतौनी में दर्ज गड़बड़ियों को दूर करने के लिए 15 दिसंबर को पूरे प्रदेश में वरासत अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान को काफी सफलता भी मिली है. पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे वरासत अभियान में अब 6 लाख मामलों का निस्तारण हुआ है, जबकि कुल 6 लाख 87 हजार प्रकरण रजिस्टर्ड हुए थे. ये वरासत अभियान 15 फरवरी तक चलेगा. वहीं सरकार ने पिछले 4 सालों में भू-माफियाओं के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है उसके भी बेहतर परिणाम सामने आए हैं. इसमें 1 मई 2017 से लेकर 5 फरवरी 2021 तक जमीन पर कब्जों के कुल 2 लाख 94 हजार 783 मामले हुए दर्ज, जिसमें से 2 लाख 93 हजार 510 मामले निस्तारित हुए.
आंकड़े एक नजर में
- कुल 65 हजार 541 हेक्टेयर भूमि भू-माफिया से कराई गई मुक्त. - 4259 पर दर्ज हुआ केस. - 2326 भू माफिया किए गए चिन्हित. - 186 भू-माफिया भेजे गए जेल. - 241 पर IPC की धारा में दर्ज किया गया केस. - 4 भू-माफिया पर लगाया गया NSA - 69 भू-माफिया पर लगा गैंगेस्टर - 305 भू-माफिया पर गुंडा एक्ट के तहत हुई कार्रवाई. - पूरे प्रदेश में 7 लाख 6 हजार 145 तालाबों पर कब्जे के मामले थे. - इनमें से 6 लाख 61 हजार 828 तालाब कराए गए मुक्त. - 3 लाख 8 हजार 795 हेक्टेयर जमीन हुई मुक्त. - अभी भी 35567 तालाबों पर है अवैध कब्जा.
कार्रवाई में तेजी लाई जाए इन मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी ने बुधवार को सभी जिलों के डीएम और कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की. साथ ही उन्हें निर्देश दिए कि जो भी कार्रवाई अभी बची है उसमें तेजी लाई जाए.
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