लखनऊ, एबीपी गंगा। योगी सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार 5 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी ने रविवार को भी टीम 11 के सदस्यों के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 45 दिन के लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से प्रदेश लौटे 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार मुहैया कराने की योजना को स्वीकृति दी है। इसके लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है।
यह कमेटी इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर काम करेगी। समिति के अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे। उनकी अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई और प्रमुख सचिव कौशल विकास को शामिल किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि ये कमेटी ओडीओपी के तहत रोजगार सृजन के साथ-साथ बैंक के माध्यम से भी लोन मेला के आयोजन को सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा रोजगार मेला का भी आयोजन इस समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, "रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने रिवल्विंग फंड में जो बढ़ोतरी की है, उससे महिला स्वयंसेवी समूहों की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजित किया जाए। उससे महिला स्वयंसेवी समूहों को को विभिन्न गतिविधियों जैसे सिलाई, अचार, मसाला बनाना इत्यादि के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए।"