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योगी सरकार शत्रु संपत्तियों पर खोलेगी गोवंश केंद्र, केंद्र सरकार से मांगा पूरा ब्यौरा

Enemy Property in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने शत्रु संपत्ति को लेकर बड़ा ऐलान किया है. पूरे देश में सबसे अधिक शत्रु संपत्ति यूपी में है, ऐसे में योगी सरकार ने केंद्र से इन संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है.

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित गोवंश की देखभाल के लिए बड़ा फैसला किया है. इसके तहत अब राज्य में शत्रु संपत्तियों पर गोवंश केंद्र बनाए जाएंगे, जहां गायों के लिए चारा उगाया जाएगा और उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी.

प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गायों के आवास और उनके चारे के लिए समस्या हो रही थी, जो अब दूर हो जाएगी. इस पहल के तहत योगी सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में मौजूद शत्रु संपत्तियों का विवरण मांगा है, जिससे इन संपत्तियों का उपयोग गोवंश के उत्थान के लिए किया जा सके.

प्रदेश सरकार के योजना के तहत सरकार इन शत्रु संपत्तियों पर चारागाह बनायेगी, जहां चारा उगाया जाएगा. इसके अलावा इन जगहों पर गायों के आवास भी बनाए जाएंगे. इस योजना में जमीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी और जरूरी सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी. 

यूपी में है 6017 शत्रु संपत्ति
देश में सबसे ज्यादा शत्रु संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं, इनकी संख्या करीब 6017 है. उत्तर प्रदेश में 7624 गोआश्रय स्थलों में 12 लाख से ज्यादा गोवंश हैं. पशुओं की संख्या को देखते हुए हरे चारे की कमी हो रही है, इसके लिए नए-नए स्थानों की तलाश की जा रही है. इससे वहां हरे चारे के उत्पादन के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान और शोध केंद्र की भी स्थापना की जा सके. 

योगी सरकार ने बताई मंशा
इसी रणनीति के तहत योगी सरकार ने केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश में मौजूद शत्रु संपत्तियों को गोवंश के उत्थान के लिए देने का आग्रह किया है. पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थानों पर शत्रु संपत्तियां मौजूद हैं, जिनका सार्वजनिक उपयोग किया जा सकता है.

मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक, योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गोवंश को चारा, भूसा और आवास उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में यह योजना बनाई जा रही है ताकि गो शालाओं में गायों के चारे भूसे की कमी दूर हो सके और उनके रहने खाने की व्यवस्था ठीक से हो सके.

फैसले पर उठ रहे सवाल 
हालांकि प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. इसकी वजह यह है कि इनमें से ज्यादातर शत्रु संपत्तियां मुसलमानों की हैं, ऐसे में मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस फैसले का विरोध कर सकता है. अब देखना होगा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में मौजूद शत्रु संपत्तियों को गोवंश के रखरखाव के लिए देती है या नहीं.

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