यूपी में नहीं होगा 2027 का विधानसभा चुनाव? योगी के मंत्री ने बढ़ा दी है अखिलेश यादव की टेंशन!
UP News: कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि हकीकत तो यह है की उनकी बातें सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित है. जनता अब मुद्दों के आधार पर जनप्रतिनिधियों पर भरोसा करती है.
Om Prakash Rajbhar News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज देखी जा रही है. समाजवादी पार्टी नेताओं की तरफ से अखिलेश यादव के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं संभावित 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी जीत और भूमिका को लेकर अभी से ही दावे भी किए जा रहे हैं.
इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने लखनऊ में लगने वाले इन पोस्टर पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कानून अगर बन जाएगा तो 2027 में चुनाव ही कहां हो पाएगा.
लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में लगने वाले पोस्टर पर पलटवार करते हुए ओमप्रकाश राजभर ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि कैबिनेट द्वारा यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि हम एक देश में एक चुनाव कराने के पक्ष में हैं. आने वाले सत्र में इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा जाएगा. अगर दोनों सदनों से यह पास हो जाता है और महामहिम की इस पर मुहर लग जाती है तो निश्चित ही यह कानून का रूप होगा.
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में सभी राज्यों और देश के चुनाव एक साथ होंगे. इसलिए खुद विचार करने वाली बात है कि जब एक देश एक चुनाव का कानून होगा तो उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव कैसे संभव होगा. ऐसे में सत्ता के लिए व्याकुल समाजवादी पार्टी के लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा.
जनता जनार्दन NDA पर भरोसा करती है- राजभर
ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि हकीकत तो यह है की उनकी बातें सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित है. जनता अब मुद्दों के आधार पर जनप्रतिनिधियों पर भरोसा करती है और हम उनसे जुड़ी हुई योजनाओं को लागू कर रहे हैं. इसीलिए जनता जनार्दन NDA पर भरोसा करती है.
मदरसा बोर्ड एक्ट पर भी दिया बयान
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं. हमारा प्रयास है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो. उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से बोर्ड को पर्याप्त अवसर और धनराशि उपलब्ध कराए जा रहे हैं. लेकिन अगर कुछ कमियां है तो उसके लिए मुसलमानो को खुद आगे आना होगा और उन कमियों को सुधारना होगा.