PM Gati Shakti Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ‘पीएम गति शक्ति योजना’ का ऐलान किया था और 13 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया. वहीं लखनऊ में आज इसकी दूसरी जोनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. इस दौरान यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी कार्यक्रम में मौजूद रहें. जबकि केंद्रीय संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से इस जोनल कॉन्फ्रेंस में जुड़े.
ये है इस योजना का मकसद
आपको बता दें कि ‘पीएम गति शक्ति’ एक ऐसी योजना है. जिसमें रेल और सड़क के साथ-साथ 16 अन्य मंत्रालयों को जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है. इसके जरिए ये सभी विभाग एक-दूसरे के कामों पर नजर रख पाएंगे. जिससे जो परियोजनाएं चल रही होंगी वो समय पर पूरी हो पाएंगी और इससे उनकी लागत में भी कमी आएगी. कई बार देखा जाता है कि विभागों के बीच तालमेल ना होने के चलते काम लटक जाते हैं और लंबा खींच जाते हैं. इसलिए प्रधानमंत्री ने ‘पीएम गति शक्ति योजना’ को लांच किया. जिसकी पहली जोनल बैठक गुजरात में हुई और आज दूसरी जोनल बैठक राजधानी लखनऊ में हुई है. यूपी के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये जोनल कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था बेहतर की – सीएम योगी
वहीं बैठक में सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को एक नई गति देने के लिए इस योजना को को लॉन्च किया था. प्रदेश में पहले चरण में 16 विभाग और दूसरे चरण में 11 विभागों को चिन्हित किया गया है. हमारी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को ना सिर्फ बेहतर बनाया है बल्कि सेक्टोरल पालिसी भी लागू की है सीएम योगी ने कहा कि हमने प्रदेश के रिसोर्सेज को बढ़ाया है और बेहतर कानून व्यवस्था ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई. बीते साढ़े 4 साल में राज्य में एक भी दंगा ना होना इसका उदाहरण है.
पीएम देंगे राज्य को बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही यूपी है जो 2017 के पहले बाधक माना जाता था, जहां गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 दिसंबर को पीएम मोदी गोरखपुर में AIIMS राष्ट्र को समर्पित करेंगे और एक बड़ी सौगात प्रदेश को देंगे. वहीं औधोगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि कई बार विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होता इसलिए प्रोजेक्ट लेट होते हैं. कुछ विभाग तो इसी ताक में रहते हैं कि सड़क बने और उसे खोद दें. अब इस योजना से इसमें कमी आएगी.
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