डीपफेक पर सरकार ने बीते दिन एकऔर एडवाइजरी जारी की है. केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी नियम का पालन करने की सलाह दी है और लोगों को भी इस बारे में बताने के लिए कहा है. विशेषकर डीपफेक को लेकर कंपनियों को आगाह किया गया है और उनसे गलत और अनुचित कंटेंट पर कार्रवाई करने की बात कही गई है. एडवाइजरी में रूल 3(1)(b) का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि कोई अनुचित कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट या शेयर करता है तो उसके खिलाफ इस रूल के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार ने मिसइन्फॉर्मेशन और डीपफेक पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा है और सभी नियमो का सख्ती से पालन करने की बात कही है.
आईटी मिनस्ट्री की होगी नजर
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार अगले कुछ हफ़्तों तक सोशल मीडिया और इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा इन सलाह के अनुपालन की बारीकी से निरीक्षण करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो आईटी नियमों या कानून में संशोधन किया जाएगा. यानि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी नजर रखेगी.
7 दिन के अंदर मांगी ये रिपोर्ट
इसके अलावा आईटी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों से 7 दिन के भीतर 'एक्शन टेकन कम स्टेटस रिपोर्ट' मांगी है. मंगलवार को भेजी गई सलाह में सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट मध्यस्थों से बाल यौन शोषण सामग्री, अश्लील सामग्री की होस्टिंग, शेयरिंग और अवैध ऋण ऐप्स को अनुमति देने पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमो का पालन करने के लिए कहा गया है. साथ ही इस एडवाइजरी में सोशल मीडिया कंपनियों से अवैध ऋण और सट्टेबाजी ऐप्स के किसी भी विज्ञापन को अनुमति देने के लिए अतिरिक्त उपाय करने की बात कही गई है ताकि आम लोग इनके जाल में न फसे.
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