पब्लिक सेक्टर कंपनी बीएसएनएल की देश भर में 50 हजार से भी टावरों को लगाने की योजना है. इन टावर्स के जरिए 4जी सेवाओं सुविधा यूजर्स को दी जाएगी. इस योजना के तहत 7,200 करोड़ रुपये तक की लागत आने का अनुमान है. कंपनी के आला अधिकारी ने इसा बारे में बताया है. कंपनी पहले ही 4जी सेवाओं के लिए केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में 10,000 मोबाइल टावरों पर संचार सुविधा उपकरण लगा चुकी है. कंपनी की इन सभी को अगले डेढ़ महीने में चालू करने की योजना है.
बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने कहा, ''4जी सेवाओं के लिए पहले चरण में 60,000 मोबाइल टावरों पर एंटीना सुविधा लगाने की योजना है. ये सुविधायें वहां लगाई जाएंगी जहां 4जी हैंडसेट अधिक संख्या में है और बीएसएनएल के ग्राहकों का आधार अच्छा है.''
सरकार ने बुधवार को बीएसएनएल और एमटीएनएल के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी. इसमें तत्काल पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिये सरकारी गारंटी वाले बॉन्ड के जरिए 15,000 करोड़ रुपये जुटाना, 20,140 करोड़ रुपये मूल्य का 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन 29,937 करोड़ रुपये का वीआरएस पैकेज और 3,674 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर भुगतान शामिल हैं जो रेडियो तरंगों के आवंटन पर लगाया जाएगा.
दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को बांड के जरिए जुटाए जाने वाले कोष से राहत मिलेगी. प्रकाश ने कहा, 'बीएसएनएल के ऊपर समूचे दूरसंचार उद्योग में सबसे कम कर्ज है. वह अपनी पूंजी व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों से पूंजी जुटा सकती है. हालांकि, वे इसे किस प्रकार करना चाहते हैं, यह बीएसएनएल के निदेशक मंडल का निर्णय होगा.'
उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ओर एमटीएनएल दोनों को 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन एक महीने के भीतर किया जाएगा. पुरवार ने कहा, 'हम दो महीनों के भीतर 4जी नेटवर्क के लिये निविदा लाएंगे.' एमटीएनएल जहां केवल दिल्ली और मुंबई में परिचालन करती है वहीं बीएसएनएल देश के अन्य हिस्सों में काम करती है.
इस बीच, बीएसएनएल के प्रवक्ता संजय सिन्हा ने कहा कि कंपनी ने सितंबर महीने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया है. एमटीएनएल का अगस्त महीने का वेतन 24 अक्टूबर को देने की योजना है.