नई दिल्ली: केंद्र सरकार की नई नीति के तहत ओला और उबर जैसी कैब कंपनियां को सर्ज प्राइसिंग के मोर्चे पर बड़ी छूट मिली है. जिसका मतलब है कि ये कंपनियां 3-4 गुना तक सर्ज प्राइसिंग कर सकती हैं. या यूं कहें न्यूनतम तय किए गए रेट से तीन से चार गुना ज्यादा तक पैसे वसूल कर सकती हैं. हालांकि इन कैब कंपनियों को ये सर्ज प्राइसिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पहले अप्रूव करानी होगी.
नए नियमों के अनुसार कैब कंपनियां दिन के समय में तीन गुना तक सर्ज प्राइसिंग कर सकती हैं जबकि आधी रात से सुबह 5 बजे तक 4 गुना ज्यादा पैसे चार्ज कर सकती हैं.
सरकार हमेशा से ही आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखने की बात करती है. ऐसे में केंद्र सरकार का ये फैसला बड़ा ही हैरान करने वाला है क्योंकि इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा. सरकार पहले ये बात करती रही है कि वो कैब कंपनियों की मनमानी नहीं चलने देगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले से ही दिल्ली-एनसीआर इलाके में सर्ज प्राइसिंग पर रोक लगाई हुई है.
सरकार पिछले लंबे समय से ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों के लिए सर्ज प्राइसिंग तय करने पर विचार कर रही है. हालांकि इस फैसले के बावजूद सरकार का कहना है कि इस नीति की वजह से कस्टमर्स को ही फायदा होगा. ये नीति उन्हीं व्हीकल्स पर लागू होगी जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम होगी.