नई दिल्लीः भारत सरकार की पहल 'लेस-कैश' इकॉनमी को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने सरकार को ग्रामीण इलाकों में फ्री लिमिटेड इंटरनेट डेटा देने का सुझाव दिया है. ग्रामीण इलाकों में लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है.
हर महीने इस इंटरनेट डेटा की लिमिट तय किए जाने के सुझाव दिए गए हैं. ट्राई ने अपने सुझाव में हर महीने ग्रामीण इलाकों में 100 एमबी फ्री डेटा देने की बात कही है. इस स्कीम का खर्चा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) उठाएगी.
ट्राई ने अपने सुझाव में कहा है कि '' ग्रामीण लोगों तक सरकार की लेस-कैश पहल को पहुंचाने और डिजिटल बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में सरकार की मदद से इंटरनेट डेटा की तय मात्रा फ्री मुहैया कराई जाए. ये डेटा लिमिट ग्रामीण लोगों के लिए 100एमबी हो सकती है.''
आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में फेसबुक की ओर फ्री बेसिक इनिशिएटिव और एयरटेल के प्लान जीरो को ट्राई ने भारत में रोक दिया था. ट्राई का कहना था कि इस पहल से इंटरनेट के बसिक नेचर का उल्लंधन हो रहा है.