Deepfake Rule : डीपफेक के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इस पर सख्त नियम लाने का मूड बना दिया है. नए नियम में डीपफेक बनाने वालों पर तो कार्रवाई होगी साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इसकी जद में आएंगे. आपको बता दें केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बारे में बताते हुए कहा कि, डीपफेक कंटेंट की जांच के लिए सरकार अधिकारी की नियुक्ति करने वाली है और दिसंबर के पहले सप्ताह में इसको लेकर एक नया नियम लागू किया जाएगा. जिसके तहत ये अधिकारी इस तरह के कंटेंट को मॉनिटर करेंगे और शिकायतों का समय पर निपटारा करेंगे.
सेलीब्रिटी के डीपफेक वीडिया के बाद सरकार हुई सख्त
बीते दिनों साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कई और दूसरे लोगों के डीपफेक वीडिया सोशल मीडिया पर सामने आए. जिसके बाद सरकार ने इस मामले पर सख्त रूख अपनाना शुरू कर दिया. वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने मीडिया से कहा, "आज हमने इंटरनेट की सभी प्रमुख कंपनियों के साथ एक लंबी बैठक की. हमने उनके साथ डीपफेक का मुद्दा उठाया है. मैंने उन्हें याद दिलाया कि अक्टूबर 2022 से ही भारत सरकार उन्हें गलत सूचना और डीपफेक के खतरे के प्रति सचेत कर रही है.'
उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग इस बात पर सहमत हुए हैं कि आईटी अधिनियम के तहत मौजूदा आईटी नियम डीपफेक से निपटने के लिए पर्याप्त है. उन्होंने कहा कि देश का आईटी अधिनियम 23 साल पुराना है जिसका पालन करना टेक और सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी है.
राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सूचित किया गया है कि आज से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारत सरकार एक 'सात नियम अधिकारी' को नामित करेगी और सभी प्लेटफार्मों से 100% अनुपालन की अपेक्षा करेगी। बाल यौन शोषण कंटेंट के अलावा अब डीपफेक को भी बैन किया जाएगा.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आएंगे जद में
केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि, अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीपफेक वीडियो शेयर किया जाता है और इसकी शिकायत की जाती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 36 घंटे के भीतर इसे हटाना होगा. इसके साथ ही इस तरह के कंटेंट को भी बैन करना होगा.
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