Online Gaming Industry: केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) को लेकर सतर्क हो गई है. ऑनलाइन गेमिंग में चीन की बड़ी हिस्सेदारी चल रही है. रिपोर्ट्स मिलती हैं कि अक्सर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए चीन भारतीयों की जासूसी करने का काम करता रहा है, लेकिन अब केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है. केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसने जा रही है. साथ ही घरेलू प्लेयर को ऑनलाइन गेमिंग में बढ़ावा देने की प्लानिंग कर रही है.
ऑनलाइन गेमिंग कारोबार (Online Gaming Business)
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर (Online Gaming Sector) के लिए सरकार देश में एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ओर काम कर रही है. केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग को एक बड़े बिजनेस के तौर पर देख रही है. ऐसे में केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए निमय बनाने की तैयारी में है. साथ ही केंद्र की कोशिश यह है कि भारत के घरेलू ऑनलाइन सेक्टर में स्वदेशी प्लेटफार्म को भी अहमियत दी जाए. इस बारे में केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया है.
सरकार बना रही ऑनलाइन गेमिंग रोडमैप
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajiv Chandra Shekhar) ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के जवाब में कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Information and Broadcasting Ministry) के अनुसार भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं. ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर "क्रिएट इन इंडिया" और "ब्रांड इंडिया" को आगे बढ़ाने की अपार क्षमता रखता है. उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर एक इंडस्ट्री के तौर पर उभर कर सामने रहा है. इसे लेकर सरकार रोडमैप विकसित करने की योजना बनाएगी.
टास्क फोर्स (Task Force)
सरकार ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में वादे के अनुसार एवीजीसी सेक्टर के विस्तार के लिए 8 अप्रैल को एक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) प्रमोशन टास्क फोर्स (Task Force) का गठन होगा. इससे वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर (Online Gaming Sector) को टक्कर दी जा सकेगी. साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
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