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भारत में सट्टेबाजी वाले गेम पर लगा बैन, नए नियम के साथ सरकार ऐसे करेगी Online Gaming को कंट्रोल

New Gaming Rules in India : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के नए नियम के अनुसार, डेवलपर्स को किसी भी गेम को लॉन्च या रिलीज करने से पहले SRO से परमिशन लेनी पड़ेगी.

New Gaming Rules : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने वाले कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं. भारत सरकार की तरफ से जारी नए नियमों के अनुसार, SROs यह तय करेंगे कि किसी पार्टिकुलर ऑनलाइन गेम को देश में चलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं. सरकार ने देश में ऑनलाइन बेटिंग और सट्टेबाजी पर भी बैन लगा दिया है. सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई गेम नियमों को फॉलो नहीं करता है, तो उसे भारत में बैन कर दिया जाएगा. सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए ये नियम पेश किए हैं.

गेम लॉन्च करने से पहले लेनी पड़ेगी परमिशन

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के नए नियम के अनुसार, डेवलपर्स को किसी भी गेम को लॉन्च या रिलीज करने से पहले SRO से परमिशन लेनी पड़ेगी. नए नियम के बारे में बताते हुए सरकार ने कहा कि हम ऐसे फ्रेमवर्क को तैयार कर रहे हैं, जिससे SRO देश में लॉन्च होने वाले हर एक गेम पर पैनी नजर रखेगा. SRO यह तय करेगा कि गेम सट्टेबाजी या ऑनलाइन बेटिंग से जुड़ा है या नहीं. अगर गेम नियमों के अनुसार नहीं होगा, तो उसे लॉन्च नहीं किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने आगे बताया गया कि प्राइवेट कंपनियों ने SRO के लिए कई मॉडल पेश किए हैं, जिनपर विचार किया जा रहा है. फिलहाल, हम तीन SRO के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन  जरूरत पड़ने पर अन्य SRO भी जोड़ेंगे. इसके साथ ही, जो डेवलपर्स अपने गेम के किसी आइटम के लिए पैसे लेते हैं, उन्हें KYC कराना जरूरी होगा.

गेमिंग के नए नियम

  • नए नियमों के अनुसार, सरकार ने गूगल प्ले और एपल ऐप स्टोर को आदेश दिया है कि वे गेम्स को अपने स्टोर पर जगह न दें, जो यूजर्स के लिए हानिकारक हैं. 
  • इसके साथ ही, गूगल प्ले और एपल ऐप स्टोर को उन गेम्स को भी अपने स्टोर पर नहीं रखना है, जिन्हें केंद्र सरकार के SRO से परमिशन नहीं मिली है.
  • नए नियम के तहत अगर किसी गेम को SRO से परमिशन नहीं मिली है, तो उसके प्रमोशन को रोक दिया जाएगा. 
  • सरकार के नए गेमिंग नियमों के मुताबिक, गेमिंग प्लेटफॉर्म को पैसे लेने वाले गेम्स के लिए SRO से अनुमति लेनी होगी, और वेरिफिकेशन मार्क शो करना पड़ेगा. 
  • गेमिंग प्लेटफॉर्म अगर केंद्र सरकार से जुड़ी गलत इन्फो पब्लिश या शेयर करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा. 

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