Production Linked Incentive Scheme: भारत सरकार (Indian Government) भारत (India) को डिजिटल हब बनाने की दिशा में काफी लंबे समय से काम कर रही है. इसके लिए पीएम मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं खासतौर पर मोबाइल फोन (Mobile Phone) के घरेलू निर्माण पर जोर दिया था. फोन के घरेलू निर्माण को ऊपर ले जाने के लिए मोदी (PM Modi) सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (Production Linked Incentive) स्कीम की शुरुआत की थी. इस स्कीम का असर अब दिखाई देने लगा है. पीएलआई स्कीम (PLI Scheme) की वजह से मोबाइल फोन के उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है.
मोबाइल प्रोडक्शन में हुआ इज़ाफा
मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में जोरदार इजाफा हुआ है. वित्त वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर मोबाइल फोन के उत्पादन में वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 27.15 प्रतिशत की बढोतरी रही, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में मोबाइल फोन के निर्माण में वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 126.11 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गई है. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात के मोर्चे पर भी भारत को प्रॉफिट हो रहा है. मई में इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं के निर्यात में 47.37 प्रतिशत तो जून 60.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसके अलावा, इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में मई में 12 प्रतिशत तो जून में मात्र 3.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
मई 2020 में शुरू हुई पीएलआई स्कीम
इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए 2020 के मार्च में पीएलआइ (PLI) का ऐलान किया गया था. बता दें, इलेक्ट्रानिक्स आइटम के निर्माताओं को इंसेंटिव (Incentive) मिलना भी शुरू हो चुका है. अब तक इन निर्माताओं को 1781.02 करोड़ के इंसेंटिव दिए जा चुके हैं.
निर्यात के मामले में देश को बड़ा फायदा
चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में वस्तुओं के कुल निर्यात में 24.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में पहली तिमाही की औसत बढ़ोतरी दर 57 प्रतिशत ही रही है. मासिक आधार पर भी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का निर्यात ऊपर की तरफ जा रहा है.
'सरकार ब्लॉकिंग का आदेश देती रही तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा', ट्विटर ने दिया बड़ा बयान