Account Verification: Fake News पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने उठाया यह कदम, नया नियम जान लें

Fake News: राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह स्पष्ट किया कि सरकार फेक न्यूज़, गलत सूचनाएं और इससे यूजर्स को हो रही हानि व अपराधिकता से बढ़ते खतरों आदि से पूरी तरह परिचित है.

फेक न्यूज

Social Media Account Verification: सोशल मीडिया के माध्यम से Fake News के बढ़ते मामलों से भारत सरकार भी परेशान है. सरकार फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठा रही है. इसी सिलसिले में हाल ही में संसद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी  (Electronics and IT) राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrashekhar) ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है.

राजीव चंद्रशेखर ने क्या कहा?

राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में अपने एक लिखित जवाब में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने यूजर्स को अपने अकाउंट्स वेरिफिकेशन करने का मौका दें. इसके साथ ही ये विभिन्न प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को अपने मापदंडों के आधार पर ही verify करके वेरिफिकेशन मार्क भी प्रदान करें जो उनके अकाउंट पर दिखाई दे सके. इससे ये पता चल पाएगा कि आखिर वो अकाउंट किस व्यक्ति का है. वह यह भी कहते हैं कि यह वेरिफिकेशन कुछ इस तरह का होगा जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टग्राम जैसे माध्यमों पर ब्लू टिक होता है.

नया नियम क्या है?

चंद्रशेखर ने यह स्पष्ट किया कि सरकार फेक न्यूज़, गलत सूचनाएं और इससे यूजर्स को हो रही हानि व अपराधिकता से बढ़ते खतरों आदि से पूरी तरह परिचित है. इसलिए सरकार संप्रभुता और अखंडता से जुड़े अपराधों को रोकने पर काम कर रही है. इसके अलावा, उनकी जांच के साथ इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त लोगों को सजा के प्रयोजनों पर भी कार्य कर रही है. सरकार ने अपने देश के यूजर्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम- 2021 (‘आईटी नियम 2021’) को अधिसूचित भी किया है, जिससे सुरक्षित और विश्वसनीय के साथ एक जवाबदेह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.राज्यमंत्री ने बताया कि ‘सीईआरटी-इन (Indian Computer Emergency Response Team)  ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अंतर्गत भी निर्देश जारी किए है, जिससे डेटा सेंटर्स, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (VPS) प्रॉवाइडर्स, वीपीएन (VPN) द्वारा सब्सक्राइबर्स या कस्टमर रजिस्ट्रेशन डिटेल से संबंधित मामलों को भी इसमें जोड़ा गया है.