TRAI ने की सिफारिश, DTH ऑपरेटरों से न लिया जाए लाइसेंस शुल्क; बताई ये वजह 

TRAI ने सरकार से सिफारिश की है कि FY 2026-2027 के बाद डायरेक्ट-टू-होम (DTH) ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस शुल्क समाप्त कर देना चाहिए ताकि वे लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करें और इस सेक्टर को नुकसान न हो.

Scrapping of DTH licence fee: टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथर ऑफ इंडिया ने सरकार से सिफारिश की है कि DTH ऑपरेटरों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 से लाइसेंस शुल्क समाप्त कर देना चाहिए ताकि वे लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर पाएं. इसके अलावा TRAI ने सरकार को लिखे लेटर में ये भी कहा है कि आने वाले 3 सालों में DTH ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस शुल्क को शून्य तक लाया जाना चाहिए. यानि धीरे-धीरे इसे खत्म करने की ओर काम किया जाना चाहिए.

TRAI ने अपने लेटर में सरकार को तर्क दिया कि डीटीएच प्लेटफार्मों को अन्य विनियमित और अनियमित वितरण प्लेटफार्मों जैसे मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ), हेडएंड इन द स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटरों, आईपीटीवी प्रदाताओं, डीडी फ्री डिश और ओटीटी सेवाओं के समान माना जाना चाहिए. दरअसल, ये प्लेटफॉर्म सरकार को कोई भी लाइसेंस फीस नहीं देते हैं और TRAI डायरेक्ट-टू-होम को भी इसी के तहत लाना चाहती है.

लगातार कम हो रही डायरेक्ट-टू-होम सब्सक्राइबर्स की संख्या 

दरअसल, लाइसेंस शुल्क को इसलिए भी खत्म करने के लिए कहा जा रहा है क्योकि डायरेक्ट-टू-होम सब्सक्राइबर्स की संख्या कम हो रही है और कंपनियों को दूसरे प्लेटफॉर्म से तगड़ा कम्पटीशन मिल रहा है.पिछले कुछ वर्षों में डीडी फ्री डिश, प्रसार भारती के मुफ्त डीटीएच प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफार्मों के कारण डायरेक्ट-टू-होम सर्विस को सब्सक्राइबर्स के मामलें में नुकसान हुआ है. मार्च 2023 तक, चार पे डीटीएच प्लेटफार्मों के सक्रिय ग्राहक की संख्या करीब 65.25 मिलियन रही है. 

8% से कम करके 3% किया जाए शुल्क- TRAI 

TRAI के द्वारा सरकार को लिखे गए लेटर पर प्रतिक्रिया देते हुए, डिशटीवी के एक प्रवक्ता ने कहा कि DTH लाइसेंस शुल्क पर विचार का मुद्दा लंबे समय से लंबित है. यदि इस बार सरकार इस पर फैसला लेती है तो ये हम सभी के लिए अच्छी बात होगी. प्रवक्ता ने कहा कि यदि सिफ़ारिश को सरकार स्वीकार कर लेती है तो अन्य प्लेटफॉर्म के साथ डीटीएच ऑपरेटरों के लिए एक समान अवसर मिलेगा और दोनों अच्छे से कम्पटीट कर पाएंगे. बता दें, TRAI ने लेटर में अगले 3 वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क को 8% के वर्तमान स्तर से घटाकर 3% करने के लिए भी कहा है. इंडस्ट्री के मुताबिक, वर्तमान में, निजी डीटीएच ऑपरेटर लाइसेंस शुल्क के रूप में सालाना 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं.