WhatsApp फ्रॉड को रोकने आगे आई सरकार, यूजर्स के फायदे के लिए उठाया ये कदम
WhatsApp Fake Calls : कई भारतीय वॉट्सएप यूजर्स को अंतरराष्ट्रीय नंबर्स से कॉल मिल रही थी. इसे लेकर सरकार के कदम के बारे में जब टेलीकॉम मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने यह जवाब दिया.
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WhatsApp : भारत सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने की तरफ कदम उठा रही है. टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वह धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक्टिव रूप से वॉट्सएप के साथ जुड़े हुए हैं. मंत्री ने मंगलवार को कहा कि मेटा के स्वामित्व वाले वॉट्सएप ने अपनी मैसेजिंग सर्विस से उन मोबाइल नंबरों को डीरजिस्टर करने पर सहमति जताई है, जिन्हें धोखाधड़ी करने के लिए पाया गया है. ऐसे नंबर्स की मोबाइल सर्विस पहले ही काट दी गई थीं. यह बात टेलीकॉम मंत्री ने तब कही, जब उनसे वॉट्सएप पर तथाकथित अंतरराष्ट्रीय नंबरों से कॉल करने वाले स्कैमर्स को रोकने के लिए सरकार के कदम के बारे में पूछा गया था.
अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से बातचीत जारी
कुछ समय पहले कई भारतीय वॉट्सएप यूजर्स को अंतरराष्ट्रीय नंबर्स से कॉल मिल रही थी. यह मिस कॉल थी, जो +82 और +62 जैसे शुरुआती नंबर्स से आ रही थी. कॉल्स क्यों आ रही थी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे नए स्कैम की तरह देखा था. मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, अब इसे लेकर सरकार के कदम के बारे में जब टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि वॉट्सएप ने ऐसे मोबाइल नंबर्स को डीरजिस्टर करने पर सहमति जताई है. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार फर्जी यूजर्स को हटाने के लिए टेलीग्राम जैसे अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ भी बातचीत कर रही है.
वॉट्सएप ने क्या कहा?
मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री के कॉमेंट के जवाब में, वॉट्सएप ने मंगलवार को कहा कि प्लेटफार्म इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहा है. हम नियमित रूप से यूजर्स सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता चलाने के साथ-साथ ब्लॉक और रिपोर्ट, टू फैक्टर वेरिफिकेशन जैसे कई इन बिल्ट सिक्योरिटी टूल ऑफर करना जारी रखेंगे
सरकार डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून पर कर रही काम
टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आइडेंटिटी की चोरी, फेक नो योर कस्टमर (केवाईसी) और बैंकिंग फ्रॉड जैसी विभिन्न धोखाधड़ी मोबाइल फोन का दुरुपयोग करके हो सकते हैं. इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है. उन्होंने कहा भारत एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून पर भी काम कर रही है.
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