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66A के अब तक इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जवाब मांगा, 2015 में रद्द की जा चुकी है यह धारा

गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, IT कानून की निष्प्रभावी हो चुकी धारा 66A के तहत दर्ज न करें केस

इंटरनेट पोस्ट के लिए गिरफ्तारी वाली धारा 66A के अब तक इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट 'स्तब्ध', 2015 में दिया था कानून निरस्त का फैसला