Viral: इंस्पेक्टर के साथ पूरा थाना भी मिलता है यहां किराए पर, जानिए भारत के किस राज्य में है ये विचित्र कानून

Viral State: केरल में 2500 रुपये में इंस्पेक्टर और 33,100 में पूरा थाना किराए पर मिल सकता है. सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने इस कानून के बारे में आगे विस्तार से पढ़ें

Trending News: केरल में इन दिनों एक अजीबोगरीब कानून को लेकर बहस छिड़ी हुए है. यहां एक पुराने चले आ रहे नियमानुसार, कोई भी व्यक्ति पुलिस कॉन्स्टेबल से लेकर अधिकारयों को अपनी पर्सनल ड्यूटी पर रख सकता है. इसके लिए बस आपको अपनी थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी और ये आपकी सेवा में हाजिर हो जायेंगे.

कितना आएगा खर्च?

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी दी गई है जिसके अनुसार आप एक कांस्टेबल को पूरे दिन के लिए 700 रुपये में रख सकते हैं. एक इंस्पेक्टर के लिए आपको 2,560 रुपये चुकाने होंगे और ये भी कम पड़े तो आप पूरे थाने को भी किराए पर ले सकते हैं. जी हां बिल्कुल सही सुना है आपने. पूरे थाने को किराए पर लेने के लिए आपको अपने वॉलेट से 33,100 रुपये खर्च करने होंगे.

किराए शुल्क में हुई है बढ़ोत्तरी

इधर बीच कुछ टैरिफ में बदलाव भी किए गए हैं जैसे पर्सनल इस्तेमाल के लिए, फिल्म शूटिंग और अन्य कार्यों के लिए पुलिस अधिकारियों को उनकी रैंक के आधार पर किराया देना होगा. इतना ही नहीं दिन के समय और आठ के समय के टैरिफ प्लान भी अलग अलग बनाए गए हैं. पुलिस वाले कुत्ते को अगर आप किराए पर लेना चाह रहे हैं तो आपको 6950 रुपये देने होंगे. जरूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारियों को वायरलेस उपकरण भी दिए जाते हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होते हैं.

क्या है पूरा मामला

ये अजीबोगरीब मामला हाल ही में तब सामने आया जब कुन्नूर में के.के. अंसार ने अपनी बेटी की शादी के लिए वीआईपी सुरक्षा के बहाने चार कांस्टेबलों को काम पर रखा था. चौंका देने वाली बात ये भी रही कि शादी में कोई भी वीआईपी शामिल नहीं हुआ. इसी के बाद केरल पुलिस के कई अधिकारियों ने इस नियम के खिलाफ आवाज उठाई. केरल पुलिस एसोसिएशन ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए इस घटना पर अपना विरोध जताया है.

हालांकि, केरल पुलिस अधिनियम की धारा 62 (2) में लिखा है कि एक निजी व्यक्ति को पुलिस का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है चाहे वह फ्री हो या उसके लिए कोई पेमेंट किया गया हो. वहीं ये भी कहा गया है कि निजी व्यक्तियों या संस्थानों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होने पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (State Industrial Security Force) की नियुक्ति की जा सकती है. केरल पुलिस अधिकारियों के कई संगठनों ने इस घटना की शिकायत केरल के मुख्यमंत्री (CM, Kerala) और केरल पुलिस प्रमुख से की है.