राजनीतिः जेब काटने से ही जनता की जिंदगी सुरक्षित होगी ?

राजनीति में आज बात उस मुद्दे की जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नियम के विरोध में खुद उनकी ही पार्टी की राज्य सरकारें खड़ी हैं। मोदी सरकार का ये नियम है ट्रैफिक को लेकर जिसमें जनता की सुरक्षा का हवाला देकर भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है लेकिन कानून लागू होने के बाद से इन जुर्मानों को लेकर पूरे देश में जो हंगामा बरपा है, वो सवाल खड़े करता है कि आखिर ये कैसा नियम है, जो जनता की हिफाज़त का दावा करता है, लेकिन जनता ही इसका शिकार बन रही है। यहां तक कि एक शख्स की जान चली गई।

ये कैसी सियासत है, जो खुद भाजपा के मुख्यमंत्री ही अपने प्रधानमंत्री की मंशा समझ नहीं पा रहे। कई भाजपा शासित राज्यों ने तो अपने यहां मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन तक कर डाले। केंद्रीय परिवहन मंत्री चेतावनी दे रहे हैं कि राज्यों को ऐसा करने का कोई हक नहीं, लेकिन खुद भाजपा के मुख्यमंत्री इस चेतावनी से बेपरवाह हैं। वो क्यों अपने आलाकमान की अवहेलना कर रहे हैं या करने को मजबूर हैं। कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने तो नए ट्रैफिक नियमों को अपने यहां लागू ही नहीं किया। अब तो उत्तर प्रदेश भी नए नियमों में संशोधन की तैयारी कर रहा है। विरोधियों के ऐतराज़ को तो मोदी सरकार विरोधी दल का शुद्ध और खालिस विरोध करार देकर पल्ला झाड़ सकता है लेकिन अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों और सरकारों के विरोध को कैसे सही ठहराएगी और अगर भाजपा सरकारें सही हैं तो फिर विरोधियों का विरोध सिर्फ सियासी कैसे।