राजनीतिः मोदी राज में ही कोर्ट से रामलला का वनवास खत्म होगा ?

अयोध्या जन्मभूमि विवाद पर चल रही दलीलों की आखिरी तारीख तय कर दी गई हैं। 18 अक्टूबर के बाद इस मसले पर कोई जिरह नहीं होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला लिखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि जरूरत पड़ी तो वो शनिवार को भी सुनवाई कर सकता है और इसी मसले पर रोजाना तकरीबन एक घंटा अधिक, कोर्ट का रुख साफ है कि सालों पुराने इस विवाद को अब वो लंबा खींचने को तैयार नहीं है । चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस मसले को अपने रिटायरमेंट से पहले निपटाना चाहते हैं ऐसी चर्चा है। करोड़ों हिंदुओं के साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड इस फैसले के इंतजार में है । साथ ही भाजपा सरकार भी, जिसके संकल्प पत्र में राम मंदिर शामिल रहा है। अयोध्या का फैसला कई मायनों में बड़ा साबित होने वाला है। फैसला किसी के हक में भी हो देश पर इसका असर लंबे समय तक रहेगा। अयोध्या को लेकर किसके दावों में कितना दम है ये तो फैसले से पता चलेगा लेकिन अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के रूख से दिवाली जरूर भव्य होने वाली है। हिंदू संगठनों में उम्मीद जगी है कि रामलला को उनका स्थान मिलेगा। माना जा रहा है कि मोदीराज में राम का ये वनवास खत्म होगा।