CAA को लेकर हिंसा पर अदालत से ऊपर सरकार? दंगे पर 'योगी मॉडल' कितना कारगर? Samvidhan Ki Shapath

यूपी में नागरिकता विरोधी क़ानून को लेकर दिसंबर महीने में ज़बरदस्त हिंसा हुई थी. इसके बाद यूपी सरकार ने हिंसक भीड़ से वसूली करने का फ़ैसला लिया. कई ज़िलों में वसूली के नोटिस जारी किए जा चुके हैं. जिसके ख़िलाफ़ लोग अदालत भी पहुंच गए हैं लेकिन इन सबके बीच लखनऊ में प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाकर वसूली का एलान कर दिया है. 57 आरोपियों से 1 करोड़ 55 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा गया है लेकिन सवाल ये है कि किस अदालत ने इन्हें दोषी ठहराया है जो प्रशासन इनके पोस्टर लगा रहा है. क्या हिंसा पर अदालत से ऊपर है सरकार ?