बड़े वकीलों के मुकदमे जल्द सुने जाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मुकदमों को सुनवाई के लिए लगाने में भेदभाव किए जाने का आरोप Supreme Court ने खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट की रजिस्ट्री पर बड़े वकीलों और मामूली वकीलों के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया. नई दाखिल हुई कोई याचिका सुनवाई के लिए लगाए जाने के लायक है या नहीं, इसकी शुरुआती जांच रजिस्ट्री में की जाती है. यह जांच मुख्य रूप से याचिका में तकनीकी कमियों की होती है. तकनीकी कमियां मिलने पर रजिस्ट्री वकील को उसे सुधारने के लिए कहती है. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद याचिका को कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा दिया जाता है. देखिए ABP News संवाददाता निपुण सहगल की ये खास रिपोर्ट |