बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: भारत में आज भी कई ऐसे क्षेत्र है. कई ऐसे शहर है जहां आज भी लड़के और लड़कियों में फर्क किया जाता है. जहां आज भी लड़कों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है और लड़कियों को नहीं. कई माता-पिता ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कियों के व्यस्क होने का इंतजार करते हैं ताकि उनकी शादी कर दी जाए. लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा दिए जाने के लिए और मां-बाप को उनकी शिक्षा पर जो देने के लिए मोदी सरकार ने साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया था. साल 2023 में इसमें कुछ चीजों को और जोड़ा गया है. जिसमें उनके स्किल्स डेवलपमेंट, मासिक धर्म में स्वच्छता और बाल विवाह के प्रति जागरुकता पर खास ध्यान देने का प्रावधान है. आईए जानते हैं क्या लाभ मिलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में और कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है.


क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना?


बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी. इस योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना था साथ ही लिंगानुपात में वृद्धि करना भी एक बड़ी वजह था. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जहां लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था. लेकिन इस योजना के आने के बाद इस आंकड़े में काफी वृद्धि आई.बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटी का खाता खुलवाने के बाद अभिभावक को बेटी के 14 साल पूरे होने तक तय धनऱाशि उसके खाते में जमा करवानी होती है, अभिभावक चाहें तो हर महीने 1000 रूपये या फिर साल में एक साथ ही 12000 रूपये जमा कर सकते हैं.  14 साल पूरे होने के बाद बेटी के खाते में कुल 1,68,000 रूपये की राशि जमा हो जाएगी. इसके बाद जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तब उसे कुल 6,07,128 रूपये दिए जाएंगे. वह चाहे तो खाते से पूरे एक साथ पैसे साथ निकालकर अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखने के लिए खर्च कर सकती है या फिर विवाह के लिए इस्तेमाल कर सकती है.


कौन-कौन ले सकता है लाभ


बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कुछ पत्रताएं होना जरूरी है.  इस योजना के तहत एक परिवार की दो लड़कियां हीं आवेदन के लिए पात्र होंगी इससे अधिक नहीं। परिवार में जो लड़की है उसकी उम्र 10 साल से कम होनी जरूरी है. इसके साथ ही परिवार में लड़की के नाम सुकन्या समृद्धि खाता जिसे एसएससी कहा जाता है होना अनिवार्य है. जो किसी भी बैंक में खुलवाया जा सकता है. आवेदन देने के लिए सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है. जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि. अंत में इस योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिक होना बेहद जरूरी है.


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