दिल्ली के किसानों को मिलेगा दो लाख रुपये का फायदा, LG की तरफ से मिली हरी झंडी
Land Mutation For Farmers: दिल्ली के किसानों को म्यूटेशन के आधार पर यानी विरासत के आधार पर जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा. क्या होता है लैंड म्यूटेशन और कैसे होगा इससे किसानों को फायदा.
Land Mutation For Farmers: दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है. लेकिन दिल्ली से जुड़े ज्यादातर फैसले केंद्र सरकार की ओर से किए जाते हैं. केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी दिल्ली से जुड़े फैसले लेते हैं. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली के तकरीबन 2 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है.
दिल्ली में रहने वाले किसानों को अब उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का तरीका बदल गया है. अब दिल्ली के किसानों को म्यूटेशन के आधार पर यानी विरासत के आधार पर जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा. कैसे होगा लैंड म्यूटेशन से किसानों को फायदा. चलिए बताते हैं.
दो लाख किसानों को होगा फायदा
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली के 100 शहरीकृत गांव के किसानों को एक बड़ी खुशखबरी दी है. एलजी ने शहरीकृत गांव में खेती की जमीन के मालिकाना हक को लेकर प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है. अब इन किसानों को अपनी कृषि भूमि पर लैंड म्यूटेशन यानी विरासत के आधार पर मालिकाना हक मिलेगा.
19 सितंबर से ही 12 गांव में म्यूटेशन का काम शुरू हो गया है. एलजी के फैसले से दिल्ली के 2 लाख किसानों को फायदा होगा. म्यूटेशन के लिए गांव में शिविर लगाए जाएंगे इन शिवरों में डीएम और एसडीएम देखरेख करेंगे. दिल्ली के लोग ने दिल्ली के सांसदों को भी इन शिवरों में चेकिंग करने के लिए आग्रह किया है.
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14 साल से बंद था म्यूटेशन
दिल्ली के किसानों के लिए यह बड़ी खुशखबरी इसलिए भी है क्योंकि कृषि भूमि के लिए म्यूटेशन पिछले 14 साल से यानी साल 2010 से बंद था. म्यूटेशन ना होने की वजह से बहुत से किसानों को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ा. अपनी जमीन होते हुए भी किसान इस जमीन पर लोन नहीं ले सकते थे. किसानों को हुई परेशानी के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने उनसे इस बात के लिए माफी भी मांगी. म्यूटेशन शुरू होने के बाद अब 100 गांव के तकरीबन 2 लाख किसानों को खेती की जमीन पर विरासत के आधार पर मालिकाना हक मिलेगा.
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पहले होती थी परेशानी
किसी किसान की मृत्यु होने के बाद पहले उसके बच्चे जमीन को अपने नाम पर नहीं करवा सकते थे. एल्गिन इस बारे में कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था. इस काम को काफी पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था. एलजी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया इसके लिए अब गांव में शिविर लगाए जाएंगे. जिनकी देखरेख जिला अधिकारी करेंगे.
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