जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर नहीं रखने पर क्या होगा एक्शन, जान लीजिए नियम

Rules For Female Trainers At Gym And Yoga Center: नोएडा में नए नियम के मुताबिक जिम, पूल, योगा सेंटर पर महिला ट्रेनर की नियुक्ति होना अनिवार्य है. ऐसा नहीं हो होने पर सरकार की ओर से लिया जाएगा एक्शन. 

Rules For Female Trainers At Gym And Yoga Center: आज के टाइम में सभी लोग अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखते हैं. इसके लिए बहुत से लोग जिम और योगा केंद्र जाते हैं. ज्यादातर जिम यूनिसेक्स होते हैं. यानी जहां महिलाएं और पुरुष दोनों ही आकर जिम करते हैं. तो वहीं कुछ जिम खासतौर पर महिलाओं के लिए होते हैं. जिनमें सिर्फ महिलाएं ही जाती हैं.

लेकिन महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाए गए इन जिम में भी ट्रेनर्स दोनों तरह के होते हैं. लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में संचालित जिमों, पूल और योगा सेंटरों के लिए नया नियम लागू कर दिया है. नए नियम के मुताबिक अब इन सभी जगह पर महिला ट्रेनर की नियुक्ति होना अनिवार्य है. ऐसा नहीं हो होने पर सरकार की ओर से लिया जाएगा एक्शन. 

नहीं किया महिला ट्रेनर तैनात तो होगी कार्रवाई 

बता दें महिला आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था. जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए जिम, पूल और योग केन्द्र इस तरह के स्थान पर जहां महिलाओं को गलत तरीके से छुए जाने की घटनाएं देखने को मिली हैं. उनके साथ छेड़खानी की हरकतें की सामने आईं हैं. वहां पर अनिवार्य रूप से महिला ट्रेनरों की तैनाती हो. उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर नोएडा प्रशासन ने शहर के सभी जिम, पूल और योगा सेंटर्स पर महिला ट्रेनरों का होने का नियम जारी कर दिया है. 

5 जनवरी से यह नियम लागू किया गया है. इसके लिए  जिम, पूल और योगा सेंटर्स के संचालकों को दो दिन का समय दिया गया था. अगर बावजूद इसके कोई महिला ट्रेनरों की तैनाती नहीं करता है. तो फिर तो फिर प्रशासन की ओर से उस जिम, पूल या फिर योगा सेंटर पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसी स्थिति में इन जगहों के संचालकों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. तो साथ ही प्रशासन किसी जिम, पूल या योगा सेंटर को सील भी कर सकता है.  

बाकी जिलों में भी लागू होगा नियम

बता दें फिलहाल महिला ट्रेनरों की तैनाती का नियम उत्तर प्रदेश के नोएडा में लागू किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक इस नियम को उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी जल्द लागू किया जा सकता है. एक और जहां इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो वहीं दूसरी ओर वहीं महिलाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा.