अब हाईवे पर सुविधाएं बनेंगी 'हमसफर', सरकार की इस नई स्कीम का वाहन चालकों को कैसे मिलेगा फायदा?

Humsafar Policy: अब वाहन चालकों को हाईवे पर वह सारी जरूरी सुविधाएं मिल जाएंगी. जो उनके सफर को आसान बना देंगी. चलिए आपको बताते हैं क्या है इसके लिए सरकार की नई हमसफर पाॅलिसी. 

Humsafar Policy For Highways: भारत में कुल 600 नेशनल हाईवे हैं. जिन पर रोजाना हजारों-लाखों लोग ट्रेवल करते हैं. हाईवे पर सफर करने के दौरान बहुत सारी मुश्किलें सामने आ जाती हैं. कई बार अचानक से ही वाहन चालकों की तबीयत खराब हो जाती है. तो कई बार कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ जाती है. जो बीच हाईवे पर मिल पाना काफी मुश्किल होता है.

लेकिन अब हाईवे पर सफर करना किसी शहर में सफर करने जैसा होगा. जहां आपको जरूर की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी. इसके लिए भारत सरकार ने हमसफर पॉलिसी शुरू की है. जिसके तहत अब वाहन चालकों को हाईवे पर वह सारी जरूरी सुविधाएं मिल जाएंगी. जो उनके सफर को आसान बना देंगी. चलिए आपको बताते हैं क्या है सरकार की नई हमसफर पाॅलिसी. 

हाईवे पर यात्रियों को मिलेंगी यह सुविधाएं

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 अक्टूबर को भारत में हमसफर पाॅलिसी को लागू कर दिया. नितिन गडकरी ने इसे लागू करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को सुखद और सुरक्षित यात्रा कराना है. इस हमसफर नीति में हाईवे पर वाहन चालकों को चार तरह की सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी. जिनमें खाने-पीने के लिए रेस्तरां, फूड कोर्ट, ढाबा की व्यवस्था होगी. इसके साथ ही उचित दूरी पर फ्यूल स्टेशन होंगे.  फ्यूल स्टेशन में लोगों टायलेट, बेबी केयर रूम जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही ट्रामा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा. यात्रियों के लिए हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे. 

40-60 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी सुविधाएं

अभी अगर कोई हाईवे पर ट्रैवल करता है. तो सामान्य तौर पर उसे काफी दूरी पर पब्लिक फैसेलिटीज की सुविधा मिलती है. लेकिन अब नहीं हमसफर नीति के तहत साइड एमेनिटीज शामिल की जाएंगी. जो पूरे हाईवे में 40-60 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे. हाईवे पर पहले से मौजूद ढाबों, रेस्तरां, पेट्रोल पंप को भी इस हमसफर नीति के दायरे में लाया गया है. सरकार की इस नई नीति से लोगों को सड़क यात्रा के लिए एक बेहतक माहौल मिलेगा. तो वहीं इसके साथ ही यह नीति व्यवसाय के द्वार भी खोलेगी और लोगों के लिए नए रोजगार के मौके बनेंगे. 

गांव-कस्बों में मिलेंगी फैलेलिटीज

पहले हाईवों पर शहरों की सीमा पर ही शौचालय और अच्छे फूड कोर्ट हुआ करते थे. लेकिन इस नति के तहत अब हाईवे पर लोगों को गांव और कस्बों से गुजरने वाले रास्ते पर भी सारी सुविधआएं मिल पाएंगी. जिन लोगों को इन सुविधाओं को संचालित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा. सरकार हर दो साल में उन्हें रिव्यू करने के बाद रिन्यू करेगी.