UCC: उत्तराखंड 1947 के बाद से आजाद देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है. संभावना है कि इसी साल 26 जनवरी को इसे उत्तराखंड राज्य में लागू कर दिया जाएगा. कानून बनने में 10 महीने और 22 दिन की मशक्कत लगने के बाद आखिरकार उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है. प्रदेश सरकार ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए नागरिक संहिता कानून को लागू करने का फैसला किया है. इसके उत्तराखंड में लागू होने के बाद बीजेपी अपने और भी राज्यों में इस कानून को लागू कर सकती है. क्या है कानून और कैसे करना होगा इसके लिए आवेदन, चलिए आपको सविस्तार बताते हैं.
26 जनवरी से उत्तराखंड में लागू होने जा रहा यूसीसी?
न्याय और विधायी विभाग जैसे कई दौर से गुजरने और मंथन करने के बाद अब यह नियमावली अपना अंतिम रूप ले चुकी है. आठ मार्च 2024 को इस कानून को सदन से पारित किया गया और 12 मार्च को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी दे दी गई. तो वहीं 14 मार्च को सरकार ने इसकी नियमावली के लिए समिति का गठन कर दिया था. इस कानून के तहत विवाह, तलाक या विवाह विच्छेद, उत्तराधिकारों के अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति का पंजीकरण कराने की व्यवस्था की गई है. जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ucc.uk.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
ऐसे होगा पंजीकरण
नियमावली में पंजीकरण कराने के लिए रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की व्यवस्था की गई है. अगर कोई ग्राम निवासी है तो उसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, उप रजिस्ट्रार और एसडीएम स्तर के अधिकारी रजिस्ट्रार की भूमिका में दिखाई देंगे. इसके अलावा सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी जारी की है, जिसके चलते आवेदक घर बैठे भी इस नियमावली में आवेदन दर्ज करा सकते हैं. हालांकि अभी इसे लेकर कोई शुल्क तय नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो यह शुल्क 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा पर्वतीय या फिर ऐसे एरिया जहां से ऑफिस काफी दूर है वहां सीएचसी के एजेंट घर घर जाकर नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे.
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फिलहाल पोर्टल का चल रहा मॉक ड्रिल!
हालांकि पोर्टल का मॉक ड्रिल अभी अपने आखिरी चरण पर है, मॉक ड्रिल खत्म होने के बाद UCC के पोर्टल को जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी के नाम और पते के साथ गवाह का नाम होना भी बेहद जरूरी है. साथ ही पोर्टल में वसीयत को अपलोड कर ऑनलाइन पंजीकरण, संशोधन और इसे रद्द करने की सुविधा भी दी गई है.
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