Kisan Yojana: भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं. ऐसी ही एक लाभकारी योजना साल 2019 में शुरू की गई थी. प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के नाम से चलाई गई योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को सीधा आर्थिक लाभ दिया जाता है. योजना के तहत लाभार्थी किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं. किसानों को सरकार द्वारा यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत भेजी जाती है.
यह राशि चार-चार महीनों के अंतराल पर दो-दो हजार की तीन किस्तों में दी जाती है. अब तक इस योजना की 17 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. अब किसानों को 18वीं किस्त का इंतजार है. इसी बीच योजना को लेकर कुछ खबरें आ रही है कि योजना में मिलने वाले लाभ को बढ़ाया जा सकता है. सरकार आगामी बजट सेशन में इसका ऐलान कर सकती है. चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर.
बढ़ाए जा सकते हैं 2 हजार रुपये
फिलहाल भारत सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं. तो वहीं अब इस योजना को लेकर खबरें आ रही है कि इसमें दिए जाने वाले लाभ को 6000 रुपये की बजाय बढ़ाकर अब 8000 रुपये किया जा सकता है. यानी योजना में सरकार द्वारा 2000 रुपये बढ़ाए जा सकते हैं. आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में केन्द्र सरकार को इस साल का बजट पेश करना है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है.
सरकार किसानों को योजना में दिए जाने वाली लाभ की राशि को बढ़ाते हुए 8000 रुपये कर सकती है. हालांकि इस बात को लेकर अभी भी साफ तौर पर सरकार की ओर से कोई भी जाहिर संकेत नहीं दिए गए हैं. इसीलिए फिलहाल बजट के जारी होने तक किसानों को इस बारे में जानने के लिए इंतजार करना होगा.
राजस्थान में दिए जाते हैं 8 हजार रुपये
अगर भारत सरकार किसानों के लिए किसान योजना में 2000 बढ़ाने का ऐलान करती है. तो इससे किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए. क्योंकि राजस्थान सरकार पहले ही यह कदम उठा चुकी है राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के तहत राज्य के किसानों को 8 हजार रुपये दिए जाते हैं.
6 हजार रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो दो हजार रुपये रुपये राज्य सरकार अलग से देती है. इस तरह राजस्थान में पहले ही किसानों को 8 हजार रुपये मिलते हैं. अब देखना होगा बजट में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है.
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