Lakhpati Didi Yojana Rajasthan: केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती रहती है. इनमें से कई योजनाएं खास तौर पर महिलाओं के लिए होती हैं. 15 अगस्त साल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए लखपति दीदी योजना शुरू की थी. सरकार की इस योजना को महिला सशक्तिकरण के तहत लाया गया था.


इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है. तो वहीं खुद का रोजगार शुरू करने के लिए उन्हें 5 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाता है. केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी लखपति दीदी योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है. चलिए जानते हैं राजस्थान में महिलाएं किस तरह इस योजना का लाभ ले सकती है.


राजस्थान 15 लाख महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी 


राजस्थान में हाल ही में साल 2024 का बजट जारी किया गया है. और इस बजट में भजनलाल सरकार ने महिलाओं के हितों का खास ध्यान रखा है. महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए. राजस्थान सरकार ने अपने बजट में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया है. सरकार द्वारा इन महिलाओं को उनका व्यापार शुरू करने के लिए एक-एक लाख रुपये का लोन मुहैया करवाया जाएगा.


राजस्थान सरकार ने बजट में योजना के बारे में बात जानकारी दी है कि हर साल 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा. जिसके तहत 5 साल के कार्यकाल में कुल 15 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा. योजना के लिए सरकार ने कुल 150 अरब रुपये का कुल खर्च आएगा. 


इस तरह कर सकते हैं आवेदन


केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान में लखपति दीदी योजना लागू कर दी गई है. फिलहाल योजना को लेकर सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है. अभी इस योजना को क्रियान्वित करने का काम विभागीय स्तर पर किया जा रहा है. योजना में आवेदन के लिए आपको सबसे पहले जरूरी दस्तावेज के साथ अपने नज़दीकी स्वयं सहायता समूह के एसएचजी या आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा. यहां से आपको लखपति दीदी योजना का फॉर्म हासिल करना होगा और जानकारी के साथ दस्तावे हुए जो सहित जमा करना होगा. राजस्थान सरकार द्वारा जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है. 


इन राज्यों में भी शुरू हो सकती है यह योजना


राजस्थान में हाल ही में भाजपा की सरकार बनी है. सरकार बनते ही प्रदेश में लखपति दीदी योजना को शुरू करने के ऐलान कर दिया गया है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और अन्य राज्यों में भी भाजपा की सरकार है.  इन राज्यों में भी बजट पेश होने वाला है ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इन राज्यों में भी योजना को लागू किया जा सकता है. 


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