What Is PAN 2.0 Project: सोमवार को भारत सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस पर भारत सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
वहीं, अब पैन 2.0 प्रोजेक्ट के अप्रूवल के साथ टैक्सपेयर्स पैन कार्ड को लेकर संशय की स्थिति में हैं. टैक्सपेयर्स के मन में पैन कार्ड को लेकर कई सवाल हैं कि क्या अभी जो उनके पास पैन कार्ड है, उससे काम चल जाएगा, या फिर नया पैन बनवाना होगा या फिर दोनों पैन कार्ड रखना जरूरी होगा? बहरहाल आज हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे.
पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट क्या है?
बताते चलें कि पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कार्ड, पैन कार्ड 1.0 प्रोजेक्ट का अपग्रेटेड वर्जन है. वहीं, यह पैन क्यूआर कोड वाला होगा और इसे बनवाने के लिए टैक्सपेयर्स को अलग से नहीं देने होंगे. इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. नया पैन ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए बिल्कुल मुफ्त बनाया जाएगा.
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पैन 2.0 प्रोजेक्ट का उद्देश्य-
प्रक्रियाओं को सरल और कारगर रूप देना (Streamline Processes): टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन और सर्विस को आसान और जल्दी बनाना.
डेटा कंसीस्टेंसी: एक ही जगह सभी जानकारियां आसानी से मिल जाएंगी.
इकोफ्रेंडली अप्रोच: इकोफ्रेंडली प्रोसेस के जरिए यह काम ऑनलाइन होगा और लागत को कम करने में मदद मिलेगी.
बढ़ी हुई सुरक्षा (Enhanced Security): बेहतर सुरक्षा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है.
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लगभग 78 करोड़ पैन पहले ही जारी किए जा चुके हैं. उनमें से 98 फीसदी लोगों को यानी लगभग सभी मौजूदा पैन होल्डर्स को किसी भी कार्रवाई के बिना बेहतर डिजिटल अनुभव देगा.
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