PM Awas Yojana Benefits: सबके पास खुद का एक पक्का मकान हो सभी लोगों का एक सपना होता है. कई लोगों का यह सपना पूरा हो जाता है. कई लोगों को इसके लिए जब दो जद्दोजहद करनी पड़ती है. नहीं बनवा पाए उन लोगों की मदद भारत सरकार करती है. भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान बनवाने के लिए आर्थिक सहायता देती है.


भारत के लगभग तमाम राज्यों में इस सरकारी स्कीम का लोगों को खूब फायदा हो रहा है अब तक करोड़ों लोग इस योजना के तहत पक्के मकान बनवा चुके हैं. अब हिमाचल प्रदेश के  हमीरपुर जिले के लाभार्थियों की सूची जारी हो चुकी है. इस साल सरकार इन्हें सहायता राशि भेजेगी. 


2025 परिवारों को मिलेंगे 1.5 लाख


प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में ऐसे 3896 परिवारों का चयन हुआ है. जिनमें से अब 2025 परिवारों को सरकार पक्का मकान बनवाने के लिए डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी. सरकार इस रकम को तीन किस्तों में भेजेगी. पहली किस्त में 65000 रुपये दिए जाएंगे. तो वहीं दूसरी किस्त में 52000 रुपये दिए जाएंगे. तीसरी और आखिरी किस्त में 33000 रुपये इन लोगों के खाते में भेजे जाएंगे. मनरेगा के तहत लेबरों को 15000 रुपये की राशि दी जाएगी. 


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अब तक इतने लोगों को मिल चुका है लाभ


1 अप्रैल साल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य था कि सभी लोगों के पास पक्के मकान हों. योजना दो प्रारूपों में थी. पहली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो वहीं दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी. इस योजना के तहत सरकार गरीब लोगों को कच्चे मकान को पक्के करवाने के लिए आर्थिक सहायता राशि देती है. योजना के तहत साल 2022 तक सभी लोगों को पक्का घर मुहैया करवाने का प्लान था. 


लेकिन सरकार की ओर से इस योजना को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया. इस योजना में 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है तो वहीं 40% का योगदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना अब तक 1,18,63,073 घर सेंक्शन किए गए हैं. तो वहीं इनमें से 78,26,765 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. 


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किन लोगों को मिलता है लाभ


प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे नागरिक जिनके पास देश के किसी भी कोने में पक्का मकान नहीं है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग. निम्न आय वर्ग के लोग, मध्यम आय वर्ग के लोग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, विकलांग लोग यह सब योजना में लाभ के पात्र हैं.


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