दिल्ली और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है आयुष्मान भारत योजना, जानें कैसे होता है लोगों का मुफ्त इलाज
Ayushman Bharat Yojana: दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है तो फिर यहां के नागरिकों को फ्री इलाज कू सुविधा कैसे मिलती है. चलिए आपका बताते हैं इसका जवाब.
Ayushman Bharat Yojana: भारत सरकार ने साल 2018 में देश के गरीब जरूरतमंद लोगों को 5 लाख तक का फ्री इलाज देने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी. सरकार की इस योजना के तहत योजना में पात्रता प्राप्त परिवारों को 5 लाख तक का फ्री लिया जाता है. भारत के लगभग सभी राज्यों में यह योजना लागू है. लेकिन आज भी देश के कुछ ऐसे राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश हैं जिनमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई है.
यानी उन प्रदेशों के लोगों को 5 लाख रुपये तक के फ्री इलाज का लाभ नहीं मिल पाता. फिलहाल पश्चिम बंगाल और दिल्ली ऐसे राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हैं. जहां केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह आता है कि इन प्रदेशों में जब आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है. तो फिर यहां के नागरिकों को फ्री इलाज की सुविधा कैसे मिलती है. चलिए आपका बताते हैं इसका जवाब.
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दिल्ली में ऐसे मिलता है नागरिकों को फायद
भारत सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू नहीं है. यानी दिल्ली में रहने वाला कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के फ्री इलाज का फायदा नहीं उठा सकता. लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता. आयुष्मान भारत योजना की जगह दिल्ली में जिन गरीब परिवारों की अनकम 1 लाख सालाना या उससे कम है उन्हें दिल्ली आरोग्य निधि के तहत डेढ़ लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. तो वहीं दिल्ली आरोग्य कोष की ओर से सरकारी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक के इलाज के लिए सरकार की ओर से मदद दी जाती है. इसके लिए परिवारों की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
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पश्चिम बंगाल में हैं यह स्कीम
दिल्ली की तरह पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है. लेकिन राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है. पश्चिम बंगाल में इसके लिए स्वास्थ्य साथी नाम से एक योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है. इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार स्मार्ट कार्ड जारी करती है. इसके जरिए इलाज के बाद अस्पताल को भुगतान किया जा सकता है.
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