PM Kisan Samman Nidhi Yojana: सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजना चलाई जाती है. अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तबकों को ध्यान में रखते हुए यह योजना चलाई जाती है. सरकार की कई योजानाएं महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए होती हैं. तो वहीं कई योजनाएं खासतौर पर बुजुर्गों के लिए होती हैं. भारत एक कृषि प्रधान देश है. इसलिए सरकार का खासा ध्यान किसानों की ओर भी होता है.


सरकार किसानों को सुविधा देने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. जिनमें साल 2019 में भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक तौर पर लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत सालाना किसानों के खाते में डाॅयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 6000 रुपये भेजे जाते हैं. लेकिन इस योजना के तहत हर किसान को पैसे नहीं मिल पाते हैं. इसके पीछे क्या-त्या कारण हैं. चलिए जानते हैं. 


घर के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी


भारत सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ लेने के लिए पात्रता को पूरी करना होता है. तभी जाकर वह सालाना 6000 रुपये का आर्थिक लाभ सरकार से ले सकते हैं. लेकिन अगर वह इन पात्रताओं में से किसी एक को भी पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें इस योजना के तहत पैसे नहीं दिए जाते.


सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर किसी किसान के परिवार में किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है. तो फिर उसको शाम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा.  बहुत से किसानों को इस कारण भी योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाता है. 


किराए पर खेती करने पर


भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है. इसलिए वह दूसरों से किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किराए पर खेती करने वाले किसानों को योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाता है. 


ई-केवाईसी नहीं करवाने के चलते


योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी जमीन की ईकेवाईसी करवाना जरूरी होता है. इसके साथ ही उन्हें अपनी भूमि का सत्यापन करवाना भी जरूरी होता है. लेकिन अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने इन चीजों को पूरा नहीं किया है. और इसी कारण उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है. यही कारण हैं कि हर किसान को योजना के पैसे नहीं मिल पाते. 


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