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PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना में कैसे होता है फर्जीवाड़ा, नकली किसान बनकर सरकार को लगाते हैं चूना

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. हर तिमाही में 2 हजार रुपये की किस्त सरकार सीधे किसानों के खातों में डालती है.

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना की किस्त साल में तीन बार जारी की जाती है, जिससे किसानों को काफी मदद मिलती है. इस साल की पहली किस्त अगले कुछ ही हफ्तों में जारी हो सकती है. देशभर के करोड़ों किसान इस योजना से जुड़े हैं, हालांकि कुछ ऐसे लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो किसान ही नहीं हैं. यानी पीएम किसान योजना के तहत फर्जीवाड़ा किया जा रहा था. विभाग की तरफ से हजारों ऐसे लोगों का पता लगाया गया, जो पात्र नहीं होते हुए भी इस योजना का लाभ ले रहे थे. 

योजना की 15 किस्त जारी
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. हर तिमाही में 2 हजार रुपये की किस्त सरकार सीधे किसानों के खातों में डालती है. फिलहाल योजना की 15 किस्त जारी हो चुकी हैं. पिछली किस्त जारी होने के बाद एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि कृषि विभाग ने ऐसे कई खातों की पहचान की है, जो फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठा रहे थे. इन लोगों ने पिछले कुछ सालों में कई करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा कर दिया. 

कैसे पकड़े गए फर्जी किसान?
पैन और आधार लिंक होने और केवाईसी के जरिए ऐसे किसानों का पता लगाया गया. इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इसके बावजूद वो योजना के तहत पैसा ले रहे थे. वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे, जो एक ही परिवार में अलग-अलग खातों के जरिए पैसा ले रहे थे. पीएम किसान योजना के तहत एक परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य योजना का लाभ ले सकता है. 

वसूली कर रही सरकार
ऐसे फर्जी किसानों से कृषि विभाग की तरफ से वसूली भी की जा रही है, अब तक लाखों-करोड़ों रुपये की वसूली की जा चुकी है. साथ ही ऐसे खातों में योजना का पैसा नहीं डाला जा रहा है जो संदिग्ध हैं, या फिर जिन खातों की केवाईसी पूरी नहीं हुई है. अगर आपके आसपास भी कोई फर्जी किसान बनकर पीएम किसान योजना का फायदा उठा रहा है तो उसे सावधान कर दें, क्योंकि सरकार की नजरें ऐसे खाताधारकों पर हैं और पकड़े जाने पर दोगुनी वसूली हो सकती है. 

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