किसान योजना को लेकर जरूरी सूचना, अटक सकती है इन किसानों की अगली किस्त

PM Kisan Yojana Next Installment: किसान योजना की 18वीं किस्त जारी होने से पहले योजना के तहत अगर यह जरूरी काम नहीं किये गए तो किसानों की किस्त रुक सकती है. चलिए जानते हैं क्या करना होगा.

PM Kisan Yojana Next Installment: भारत सरकार द्वारा किसानों सीधे तौर पर आर्थिक लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जाती है. साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत सालाना लाभार्थी किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. चार-चार महीनों के अंतराल पर दो-दो रुपयों की तीन किस्तों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में सीधे यह पैसे पहुंच जाते हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही किसान सम्मान निधि योजना की पिछली यानी 17वीं किस्त जारी की थी. जिसका लाभ देश के तकरीबन 9 करोड़ किसानों को हुआ था. अब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 18वीं किस्त का इंतजार है. 18वीं किस्त जारी होने से पहले योजना के तहत अगर यह जरूरी काम नहीं किये गए तो किसानों की किस्त रुक सकती है. 

जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है. नहीं तो फिर किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. सरकार द्वारा जारी किए गए आदर्श के अनुसार किसानों को ही केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करवानी होगी. तभी उन्हें योजना की अगली किस्त मिल पाएगी. ऐसे हैं जिन्होंने केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है जिसकी चलते उन्हें मिलने वाला लाभ रुक गया है. इसलिए किसानों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करवानी होगी. 

इस तरह करवाएं ई केवाईसी

इसके लिए किसान चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से ई केवाईसी करवा सकते हैं. ऑनलाइन ई केवाईसी करवाने के लिए किसानों को किसान ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए ही ई केवाईसी कर सकते हैं. तो वहीं ऑफलाइन ई केवाईसी करवाने के लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा. जहां उन्हें ऑपरेटर को अपनी जानकारी देनी होगी. इसके बाद वह ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करेगा. 

भूमि सत्यापन भी है जरूरी

किसान योजना में कई ऐसे किसान भी हैं. जो योजना के तहत पात्र नहीं है. लेकिन उन्हें भी योजना का लाभ मिल रहा है. इसीलिए अब ऐसे किसानों को आईडेंटिफाई करने के लिए सरकार ने भूमि सत्यापन भी जरूरी कर दिया है. इसके लिए किसानों को अपने नजदीकी कृषि विभाग जाना होगा वहां जाकर भूमि सत्यापन के लिए दस्तावेज के साथ फॉर्म जमा करना होगा. इसके अलावा आप नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर के भी ऑनलाइन भूमि सत्यापन करवा सकते हैं.