PM Surya Ghar Yojana Rules: भारत में बढ़ते बिजली बिलों से बहुत से लोग परेशान हैं. और खास तौर पर गर्मियों के मौसम में जब लोग गर्मी से बचने के लिए एसी और कूलर का इस्तेमाल करते हैं. तब तो बिल आसमान को छू जाता है. इसके अलावा और भी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल किया जाते हैं. तो बिजली का बिल खूब आता है. लेकिन अब लोगों के पास इससे बचने का एक बढ़िया तरीका आ गया है.


अब बहुत से लोग अपने घरों में सोलर पैनल का इस्तेमाल करने लगे हैं. सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने से लोगों को बिजली के बल से छुटकारा मिल गया है. भारत सरकार भी इसके लिए लोगों को काफी प्रोत्साहित कर रही है. सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने पर सब्सिडी देती है. कई लोगों का मन में सवाल यह भी है कि सूर्य घर योजना में सब्सिडी लेने के लिए क्या अपनी छत होनी जरूरी है. तो चलिए आपको बताते हैं इसका जवाब. 


खुद की छत होना जरूरी 


प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए अगर कोई आवेदन देना चाहता है. तो वह सिर्फ तभी दे सकता है. जब उसके पास खुद का घर होगा. तभी वह अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा पाएगा. क्योंकि योजना में आवेदन करने के लिए घर से जुड़े दस्तावेज बिजली बिल की डिटेल्स यह सब जानकारी देनी होती है. अगर आपके पास घर नहीं होगा आपका नाम पर बिजली का बिल नहीं होगा. तो फिर आप इस योजना में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे.


किराएदार को नहीं मिलेगी सब्सिडी


हालांकि अगर कोई किरायेदार अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाह रहा है. तो उसे मकान मालिक से पूछना होगा और उसकी परमिशन लेनी होगी. तब भी वह मकान मालिक के दस्तावेज पर ही सोलर पैनल लगवा सकता है. लेकिन इस पर मिलने वाली सब्सिडी मकान मालिक को जाएगी ना कि किराएदार को. क्योंकि मकान जिसके नाम होगा भारत सरकार सब्सिडी भी उसी के बैंक खाते में भेजेगी.


कितनी मिलती है सब्सिडी ?


प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी के लिए तीन क्राइटेरिया बनाए गए हैं. अगर कोई एक किलोवाट की क्षमता वाला सोलर पैनल इंस्टॉल करवाता है. तो उसे अधिकतम ₹30000 की सब्सिडी दी जा सकती है. वहीं अगर कोई 2 किलो वाट की क्षमता वाला सोलर पैनल इंस्टॉल करवाता है. तो उसे अधिकतम ₹60000 की सब्सिडी दी जाती है. 


इसी तरह कोई 3 किलोवाट या उससे ज्यादा की क्षमता वाला सोलर पैनल इंस्टॉल करवाता है तो उसे  ₹78000 की सब्सिडी दी जाती है. सब्सिडी आवेदक के खाते में तब जमा की जाती है. जब छत पर सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं. और सरकार के अधिकारी आपके घर जाकर जांच की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं. 


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