फर्जी तरीके से सरकारी योजना का लाभ लेने पर कितनी मिलती है सजा?

Fraudulently Benefits Of Government Schemes: सरकार कई आर्थिक लाभ की योजनाएं भी चलाती है. जिसमें लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे लाभ ले लेते हैं. उन पर हो सकती है कार्रवाई. चलिए जानते हैं पूरी खबर. 

Fraudulently Benefits Of Government Schemes: केंद्र सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजना चलाई जाती है. अलग-अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार योजनाएं चलाती हैं. महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के हितों को लेकर सरकार आए दिन नई योजनाएं लेकर भी आती रहती है.

सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ लोगों को मिलता है. योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जरूरी पात्रता को भी पूरा करना होता है.इसके लिए आपको सही दस्तावेज भी चाहिए होते हैं. बिना इसके इन योजनाओं का लाभ आप नहीं ले पाएंगे.

लेकिन बावजूद इसके बहुत से अपात्र लोग भी इन योजनाओं का लाभ लेते रहते हैं. सरकार कई आर्थिक लाभ की योजनाएं भी चलाती है. जिसमें लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे लाभ ले लेते हैं. उन पर हो सकती है कार्रवाई. चलिए जानते हैं पूरी खबर. 

सरकार करती है कार्रवाई

केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का लाभ बहुत से जरूरतमंद लोगों को मिलता है. लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो फर्जी दस्तावेज हो और फर्जी तरीकों से इन योजनाओं का लाभ लेते हैं. सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना और अन्य योजना जिनमें लाभार्थियों को आर्थिक लाभ दिया जाता है. लोग फर्जी तौर पर योजनाओं में खुद को दाखिल करवा लेते हैं. 

और सरकारी खजाने को लूटते हैं. अब सरकार ऐसे लोगों पर नकेल कस रही है. सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे लोगों चिन्हित किया जा रहा है की योजना के लिए पत्र नहीं है लेकिन फिर भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. उन लोगों को इन योजनाओं से बाहर किया जा रहा है. इसके साथ इन लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है.  

होती है वसूली

सरकार की योजनाओं का जो लोग फर्जी तरीके से आर्थिक लाभ लेते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद सरकार इसे वसूली भी करती है. सरकार की योजनाओं से जितने आर्थिक लाभ इन लोगों ने लिया होता है. उन लोगों से बाद में उतने रुपयों की वसूली भी का जाती है.  

जेल को लेकर नहीं है प्रावधान

अगर कोई फर्जीवाड़ा करके सरकारी योजनाओं को लाभ लेता है. तो सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है. लेकिन संविधान में इस तरह के गैर कानूनी कामों के लेकर सजा के तौर पर जेल भेजने का साफ तौर पर कोई प्रावधान नहीं है. हालांकि अगर फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर होता है. तो अपराधी को जेल भी भेजा जा सकता है.