फर्जी तरीके से राशन लेने वालों से कैसे होती है वसूली, कितनी मिलती है सजा?
Ration Card Rules: सरकार की कम कीमत राशन योजना में कई लोग फर्जी तरीकों से लाभ लेते है. ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है. जानें फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों को क्या मिलती है सजा.
Ration Card Rules: आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है. भारत की अनुमानित जनसंख्या 150 करोड़ के आंकड़े को छू चुकी है. इतना बड़ा देश होने के चलते भारत में बहुत सी मूलभूत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं. भारत की आबादी का 22 फ़ीसदी हिस्सा आज भी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन जीता है. आंकड़ों के मुताबिक इसमें करीब भारत के 27 करोड़ नागरिक शामिल हैं. इन लोगों के लिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है.
खासतौर पर इन लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम कीमत पर राशन दिया जाता है. सरकार इसके लिए राशन कार्ड भी जारी करती हैय जिसका इस्तेमाल करके लोग कम कीमत और फ्री राशन की सुविधा का लाभ उठा पाते हैं. लेकिन सरकार की योजनाओं में कई लोग फर्जी तरीकों से लाभ लेते है. ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है. जानें फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों को क्या मिलती है सजा.
हो सकती है कानूनी कार्रवाई
भारत सरकार की ओर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम कीमत पर राशन की स्कीम देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए चलाई जाती है. लेकिन अगर कोई योजना के तहत पात्र न होकर के भी फर्जी तरीके से लाभ ले रहा है. तो ऐसे लोगों पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा सकती है. फर्जी तरीके का इस्तेमाल करके और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेना गैरकानूनी है. अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है. तो उस पर जुर्माना और सजा दोनों ही प्रावधान लागू हो सकते हैं.
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लाभ के बराबर हर्जाना देना पड़ सकता है
अगर कोई लंबे अरसे फर्जी तरीके से राशन कार्ड पर लाभ ले रहा है. तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से उस व्यक्ति पर मोटा जुर्माना लगाया जा सकता है. राशन कार्ड पर कुल जितना राशन लिया गया है. सरकार की तरफ से उतनी ही रुपये तक की वसूली करने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है.
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फर्जी लोगों की हो रही है पहचान
बता दें बहुत सी सरकारी योजनाओं में बहुत से लोग गलत डॉक्यूमेंट और गलत तरीके से अपात्र करके भी लाभ ले रहे हैं. सरकार अब इस तरह के लोगों की पहचान कर रही है. इसके लिए सरकार ने ई केवाईसी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. ताकि सभी लाभार्थियों की पहचान साबित हो सके.
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