इन महिलाओं को नहीं मिलेगा सुभद्रा योजना का लाभ, खाते में नहीं आएंगे 10 हजार रुपये

Subhadra Yojana Benefits: सुभद्रा योजना में महिलाओं को साल में 10000 रुपये का आर्थिक लाभ दिया जाएगा लेकिन योजना में इन महिलाओं को 10000 रुपये का लाभ नहीं मिल पाएगा. जानें इसकी वजह.

Subhadra Yojana Benefits: भारत सरकार देश की जनता के लिए एक से बढ़कर एक लाभकारी योजना कल्याणकारी योजना लेकर आती है. सरकार की इन योजनाओं से देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को फायदा होता है. सरकार की ज्यादातर योजनाएं गरीब वंचित लोगों के लिए होती है. इनमें से कुछ योजनाएं खास तौर पर महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर भी लाई जाती हैं. और सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं.

बल्कि भारत के बाकी राज्यों की राज्य सरकारें भी अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए योजनाएं लेकर आती है. इसी साल ओडिशा सरकार मे भी अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है सुभद्रा योजना. जिसके तहत महिलाओं को साल में 10000 रुपये का आर्थिक लाभ दिया जाता है. लेकिन योजना के लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की हैं. इन महिलाओं को योजना के तहत 10000 रुपये का लाभ नहीं मिल पाएगा. 

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

सुभद्रा योजना में लाभ लेने के लिए ओडिशा सरकार ने कुछ पात्रता और नियम बनाए हैं. जो महिलाएं इन पात्रताओं को पूरा नहीं करतीं हैं. उन्हें योजना में लाभ नहीं मिलेगा. अगर कोई महिला सरकारी नौकरी करती है तो उसे सुभद्रा योजना में लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा जो महिलाएं टैक्स देती हैं. उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा.

अगर कोई महिला पहले से ही किसी योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये की राशि का लाभ ले रही है. तो फिर उसे सुभद्रा योजना के 10000 रुपये नहीं मिलेंगे. इसके अलावा इस योजना के तहत वह महिलाएं भी 10 हजार रुपये की राशि का लाभ नहीं ले पाएंगी जो ओडिशा की मूल निवासी नहीं है.  

राज्य की एक करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा

ओडिशा सरकार की इस योजना के तहत राज्य की तकरीबन 1 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा. यह योजना 2024-25 से लेकर 2028-29 तक चलाई जाएगी. सरकार योजना में लाभार्थी महिलाओं को 10000  रुपये देगी जो पांच-पांच हजार की दो किस्तों में भेजे जाएंगे. कुल पांच सालों में हर एक लाभार्थी महिलाओं को 50000 रुपये मिलेंगे. तो इसके अलावा महिलाओं को डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा. हर ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में जो महिला सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करेगी. उनमें से 100 महिलाओं को अलग से 500 रुपये भी दिए जाएंगे.