Ration Card Linked With Electricity Meter: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. देश के अलग-अलग तबकों से जुड़े लोगों को सरकार की इन योजनाओं का फायदा होता है. सरकार की ज्यादा योजनाएं गरीब जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखते हुए लाई जाती है. सिर्फ केन्द्र सरकार ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों की सरकारें अपने राज्य के नागरिकों के लिए योजनाएं लेकर आती है. भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं.


जो अभी भी अपने लिए दो वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते. ऐसे लोगों को सरकार केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नीति के तहत कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती है. इसके लिए उन लोगों के पास राशन कार्ड होना जरूरी होता है. तभी उन्हें लाभ मिल पाता है. राशन कार्ड से सिर्फ खाद्य सामग्री ही नहीं बल्कि और अन्य योजनाओं में भी लाभ मिलता है. अब इस राज्य के लोगों का बिजली मीटर राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा जिससे सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचेगी. 


हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़ेंगे बिजली मीटर


हिमाचल प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिकों को बिजली पर सब्सिडी देती है. जो कि अब से अब सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जाएगी. इसके लिए हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड अब लोगों की केवाईसी करवा रहा है. इसके तहत अब उपभोक्ताओं के बिजली मीटरों को राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा. जिसके तहत सब्सिडी के पैसे सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बिजली उपभोक्ताओं के खाते में भेजे जाएंगे.


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दरअसल सरकार ने यह कदम इसलिए भी लिया है क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि एक उपभोक्ता के नाम पर कितने बिजली मीटर है. योजना के तहत सरकार एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी दे रही है. लेकिन एक से ज्यादा मीटर होने पर कई लोगों को ज्यादा सब्सिडी मिल रही है. सरकार के लिए भी लोगों को चिन्हित करना आसान हो जाएगा. 


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नवंबर से लागू हो सकता है फैसला


हिमाचल सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है. फिलहाल यह राज्य में लागू नहीं किया गया है. खबरों के अनुसार सरकार नवंबर से इस फैसले को पूरे राज्य में लागू कर सकती है. हिमाचल प्रदेश में कल 28.50 लाख के करीब बिजली उपभोक्ता है. जिनमें से 18 लाख करीब घरेलू बिजली उपभोक्ता है. जिन्हें सरकार सब्सिडी देती है. लेकिन आप हिमाचल प्रदेश सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि एक व्यक्ति को एक बिजली मीटर पर ही सब्सिडी दी जाए.


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