यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के अलावा सरकार का कितना होगा हिस्सा, ये रहा जवाब

UPS Pension Scheme: यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी के अलावा सरकार की ओर से भी योगदान दिया जाता है. जानें कितनी कंट्रीब्यूशन देती है सरकार. 

यूपीएस में सरकार का योगदान

Source : PTI

UPS Pension Scheme: जो कोई भी नौकरी करता है. वह नौकरी के दौरान ही अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने लगता है. पहले से ही वह पेंशन फंड्स में निवेश करना शुरू कर देता है. क्योंकि रिटायरमेंट के बाद दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद के पास एक पैसे आने का जरिया होना जरूरी होता है. इसीलिए लोग अलग-अलग पेंशन स्कीम्स में निवेश करते हैं. सरकारी नौकरी में बात की जाए तो लोगों के पास पेंशन पाने के ज्यादा ऑप्शन होते हैं.

सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार ने अब यूपीएस पेंशन स्कीम भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है. जो कि अगले महीने यानी अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी. यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी के अलावा सरकार की ओर से भी योगदान दिया जाता है. जानें कितनी कंट्रीब्यूशन देगी सरकार. 

यूपीएस में सरकार देती है इतना कंट्रीब्यूशन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से भारत में लागू हो जाएगी. सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस इन दोनों ही योजनाओं में से जिस भी योजना का लाभ देना चाहते हैं. उसे चुन सकते हैं. यूपीएस स्कीम में सरकारी कर्मचारी  मंथली बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा जमा होगा. आपको बता दें इस स्कीम में सिर्फ सरकारी कर्मचारी की ओर से ही योगदान नहीं दिया जाएगा.

 

बल्कि सरकार की ओर से भी योगदान दिया जाएगा. सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बेसिक सैलरी का 18.5 फ़ीसदी हिस्सा देगी. जो कि कर्मचारियों के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में जमा किया जाएगा. इस पर सरकार की ओर से ब्याज भी दिया जाएगा. 

कितनी मिलेगी यूपीएस में पेंशन?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन दी जाएगी. इस स्कीम में कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीना की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. हालांकि यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा. जिन्होंने कम से कम 25 साल तक सर्विस की होगी.

सर्विस के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है. तो उसके परिवार को भी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन का 60% दिया जाएगा. इस पेंशन स्कीम में मिनिमम एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है. यानी कि जिन्होंने कम से कम 10 साल तक सर्विस की है उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन हर महीने मिलेगी.