बीते कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल तकनीक की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले नौ वर्षों में तकनीक ने भ्रष्टाचार को कम किया है. तकनीक ने प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ाई है और जटिलताओं को कम कर दिया है.
रोजगार मेले के माध्यम से पीएम ने नव-नियुक्त सरकारी कर्मियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं. देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है. वहीं, अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं. इस दौर में हर सरकारी कर्मचारी की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है. हमेशा नागरिक-प्रथम की भावना से काम करना होगा. पीएम मोदी ने कहा आप उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जो प्रौद्योगिकी के साथ बड़ी हुई है. आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि तकनीक परिवर्तन के माध्यम से शासन को आसान बना दिया गया है क्योंकि आधार, डिजीलॉकर और ई-केवाईसी ने दस्तावेज़ीकरण की जटिलता को समाप्त किया है.
विभिन्न विभागों में होगी नियुक्ति
वहीं, पीएम ने महिला आरक्षण विधेयक पारित होने की सराहना करते हुए कहा कि ये फैसला देश की नई संसद के पहले सत्र में लिया गया. एक प्रकार से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है. बता दें कि 22 अक्टूबर 2022 को पीएम ने 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत करते हुए 'रोजगार मेला' का शुभारंभ किया. भर्ती अभियान केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी चल रहा है. नियुक्ति प्राप्त करने वाले नए कर्मचारी डाक विभाग, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में शामिल होंगे.
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