Railway News: क्या है पीएम गति शक्ति? रेलवे की भूमि संशोधित नीति से ऐसे बढ़ेगा रोजगार और रेलवे राजस्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति (रेलवे भूमि संशोधित नीति) ढांचे को लागू करने की मंजूरी दे दी है. इससे रेलवे राजस्व और रोजगार में बढ़ोतरी होगी.

कार्गो कंटेनर लेकर चलती भारतीय रेल

Railways Revised Land Policy: रेलवे की भूमि संशोधित नीति आने वाले दिनों में देश के अंदर लाखों रोजगार लेकर आने वाली है. इसके साथ ही कम लागत पर माल ढुलाई हो सकेगी. जिससे रेलवे का राजस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा. इसके लिए रेलवे द्वारा प्रस्तावित की गई भूमि संशोधित नीति (पीएम गति शक्ति) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.

इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं. इसीलिए इसका नाम पीएम गति शक्ति रखा गया है. इससे कार्गो संबंधी गतिविधियां बढ़ेंगी. जन उपयोगिता के साथ माल ढुलाई वाले व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. क्योंकि कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.

कार्गो संबंधी गतिविधि बढ़ाने, जन उपयोगिता को विकसित करने के साथ ट्रेनों के माध्यम से लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए रेलवे ने केंद्रिय मंत्रिमंडल के सामने रेलवे भूमि संशोधित नीति का प्रस्ताव रखा. इसको मंजूरी दे दी गई है.

यह योजना अब पीएम गति शक्ति के नाम से जानी जाएगी. क्योंकि इस योजना के तहत भारतीय रेलवे अनपी भूमि पर कार्गो टर्मिनल बनवाएगा. कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल नेटवर्क मौजूद है. इसके अलावा अब तो माल ढुलाई के लिए दो-दो बड़े फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो गए हैं. बस कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के कंटेनरों के रखने और लोडिंग-अनलोडिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना है.

अब रेलवे की भूमि पट्टे पर देने वाली पॉलिसी भी सरल हो गई है. अब सेवा प्रदान करने वाली फर्म, व्यापारी, ऑपरेटर आदि कार्गो संबंधी सुविधाओं के लिए अपना व्यापार भी बढ़ा सकेंगे. इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा और 1.02 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान लगाया जा रहा है. इससे रोजगार भी बढ़ेगा और रेलवे का राजस्व भी काफी बढ़ जाएगा.

यह है रेलवे की प्लानिंग

कार्गो टर्मिनल विकसित करने के लिए रेलवे भूमि का उपयोग करने वाली मौजूदा संस्थाओं के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धा वाली बोली के बाद अब नई नीति को अपनाने का विकल्प भी दिया जा रहा है. अगले पांच साल में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे. माल ढुलाई में रेलवे का राजस्व बढ़ने के साथ ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम हो जाएगी. साथ ही एक लाख से ऊपर रोजगार भी लोगों को मिलेंगे.