Supreme Court के गुजारा भत्ता वाले फैसले के विरोध में है AIMPLB, UCC का भी करेगा विरोध | Breaking

AIMPLB Meeting: दिल्ली में रविवार (14 जुलाई 2024) को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की बैठक हुई, जिसमें 51 सदस्य शामिल हुए. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि इस बैठक में कई प्रस्ताव किए गए हैं. उन्होने बताया कि पहला प्रस्ताव सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर है. सैयद कासिम ने कहा, "हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वो शरिया कानून से कांफ्लिक्ट करता है. मुसलमानों में शरिया कानून का पाबंद है. वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता, जो शरिया से कांफ्लिक्ट करता हो. हमने ये महसूस किया है कि हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है, मुसलमानों के लिए शरिया लॉ है. संविधान में मजहब के तहत जिंदगी गुजारे का मौलिक अधिकार है. ये जो जजमेंट है इससे औरतों का नुकसान होगा. प्रस्ताव में ये बात आई है कि बोर्ड इसकी कोशिश करेगा कि कैसे इस फैसले को रोल बैक किया."