'कानून लागू होने के बाद हमारी फसल आधे दाम पर बिक रही है'- किसान मजदूर महासंघ

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ़्ते सरकार से पूछा था कि क्या क़ानून को फिलहाल रोका जा सकता है...लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया. दूसरी तरफ़ किसान भी कह रहे हैं कि जब तक क़ानून वापस नहीं होंगे उनका आंदोलन जारी रहेगा...और इस बीच कृषि क़ानूनों को लेकर राजनीति भी चरम पर है. जिस कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में लिखकर दिया था कि वो कृषि सुधार क़ानूनों को लागू करेगी, अब वो इन सुधारों का विरोध कर रही है...और विरोध के नाम पर ये भी कह रही है कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं.