Waqf Board पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, संसद में पेश कर सकती है संसोधन विधेयक बिल

मोदी सरकार एक महत्वपूर्ण और व्यापक कानूनी बदलाव की ओर कदम बढ़ाने जा रही है, और यह बदलाव वक्फ एक्ट में संशोधन से संबंधित है। सूत्रों के अनुसार, इस हफ्ते संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जा सकता है, जो वक्फ बोर्ड की शक्तियों को पुनः निर्धारित करेगा और संपत्तियों की वर्गीकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।वक्फ बोर्ड अधिनियम, जो 1954 में लागू हुआ था, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। वक्फ संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जिन्हें मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा धार्मिक या समाजिक उद्देश्यों के लिए दान किया जाता है। वर्तमान कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को "वक्फ संपत्ति" के रूप में घोषित करने का अधिकार होता है। इस अधिकार के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए सरकार ने इसमें बदलाव की योजना बनाई है।