यूपी में अब बिना पैसे मंत्री जी को भी नहीं मिलेगी बिजली

उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों पर बिजली के बिल के रूप में करीब 13,000 करोड़ रुपये का बकाया है. इसमें आधिकारिक आवासों पर लगे बिजली कनेक्शन भी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश सरकार में बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि राज्य में नेता और सरकारी अधिकारियों का रिकॉर्ड भी बिजली बिल भरने में बेहतर नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए नेताओं और अधिकारियों के सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया गया है. इसके मद्देनजर एक लाख प्रीपेड मीटर के ऑर्डर दे दिए गए हैं. जैसे-जैसे ये मीटर आते जाएंगे, सरकारी आवासों में लगते जाएंगे. उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी अपने यहां प्रीपेड मीटर लगाने की अपील भी की जाएगी. तमाम कोशिशों के बावजूद बिजली विभाग को वसूली में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है. ऐसे में ऊर्जा विभाग ने ये फैसला लिया है.