एक देश-एक चुनाव की 'तारीख' पर तल्खी

आज एक देश एक चुनाव की बहस कोविंद कमेटी से निकलकर देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंच गई.. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां संविधान संशोधन पेश किया.. बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने एक देश एक चुनाव को मौजूदा वक्त की जरूरत बताया तो विपक्ष ने इस कदम को असंवैधानिक और संघीय ढांचे पर हमला करार दिया नतीजा हुआ कि बिल जेपीसी को भेजा गया. एक देश एक चुनाव विधेयक स्वीकार करने के समर्थन में 269 वोट पड़े और इसके विरोध में 198 सांसदों ने मत किया.. लेकिन इस बिल को कानून की शक्ल देना सरकार के लिए फिलहाल टेढ़ी खीर नजर आ रहा है, समझाएंगे कहां फंस रहा है नंबर गेम का पेंच लेकिन पहले आज क्या कुछ हुआ वो देेखिएआज एक देश एक चुनाव की बहस कोविंद कमेटी से निकलकर देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंच गई.. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां संविधान संशोधन पेश किया.. बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने एक देश एक चुनाव को मौजूदा वक्त की जरूरत बताया तो विपक्ष ने इस कदम को असंवैधानिक और संघीय ढांचे पर हमला करार दिया नतीजा हुआ कि बिल जेपीसी को भेजा गया. एक देश एक चुनाव विधेयक स्वीकार करने के समर्थन में 269 वोट पड़े और इसके विरोध में 198 सांसदों ने मत किया.. लेकिन इस बिल को कानून की शक्ल देना सरकार के लिए फिलहाल टेढ़ी खीर नजर आ रहा है, समझाएंगे कहां फंस रहा है नंबर गेम का पेंच लेकिन पहले आज क्या कुछ हुआ वो देेखिए