Top News: Jammu Kashmir से Article 370 हटने के 5 साल पूरे, विपक्ष करेगा विरोध प्रदर्शन

अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के माध्यम से उठाया गया, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। इस अनुच्छेद के तहत, जम्मू-कश्मीर को अपनी अलग धारा और विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो अन्य भारतीय राज्यों से भिन्न थे।संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद, जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित किया गया। इस बदलाव के तहत, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किए गए।जम्मू-कश्मीर को अब एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना जाने लगा है, जिसका मतलब है कि यह क्षेत्र अब केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में है। यह व्यवस्था पहले से अलग थी, जब जम्मू-कश्मीर के पास अधिक स्वायत्तता थी और उसे अपनी स्थानीय सरकार और विधान सभा का अधिकार था। अब जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार की सीधी निगरानी और नियंत्रण रहेगा, और इसके लिए एक उपराज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होगा।